११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

रेशम चौधरीको कैद मिनाहा विरुद्धको रिटको पेसी भोलि

२२ कार्तिक २०८०, बुधबार ११:१६

कार्तिक २२, काठमाडौँ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा भोलिबाट सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै गत जेठ १५ मा चौधरी छुटेका थिए ।

चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

उनको रिटमा उल्लेख छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ।’


पेसीको पूर्वसन्ध्यामा उनले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।

‘भोलि पेसी हो । मलाई त भोलि नै फैसला आइदिन हुने थियो भन्ने लागेको छ ’, उनले भनिन्, ‘अहिले शतप्रतिशत न्याय पाउँछु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले पनि न्याय पाइन भने मलाई देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्ने छ । ’

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै जेठ २ गते सर्वोच्चबाट पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।

कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ ‘रिगल’ लाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको के हुने भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेशलगत्तै उनी पुन: जेल परेका छन् ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद कट्टाको नामनामेसीको कैफियतमा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ\छैन ? भन्ने शीर्षको तल ‘छ लेख्दैमा कैद कट्टाको औचित्य प्रमाणित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
रिगलको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्ट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिईई गर्नू भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित आयोगमा बयान दिन जान्छुःपूर्वगृहमन्त्री लेखक रास्वपामा समानुपातिक उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया सुरु जेलेन्स्कीको कडा चेतावनी निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः अर्थमन्त्री खनाल बालेनसँग वार्ता सकेर निस्किए रवि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकस्थल बनाउन आवश्यक छः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीको जोड त्रिविविको दीक्षान्त समारोह, सोह्र हजार दीक्षित बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै चार किलो ३०० ग्राम कोकिनसहित तीन जना पक्राउ पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन्ः प्रधानमन्त्री सुनचाँदीको मुल्य घट्यो त्रिविको ५१आँै दीक्षान्त समारोह आज राष्ट्रपतिद्वारा ‘क्रिसमस डे’को शुभकामना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने प्रधानमन्त्रीसँग सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भेट छ वटा राजनीतिक दल खारेज नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार्न ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान