खोज

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्न विश्वभर रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको छ।

यस निर्णयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) लाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको पहलमा गत वैशाख २०–२१ गते काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो।

महाधिवेशन रोक्न असफल भएपछि बद्री केसीले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उक्त कार्यसमितिलाई कार्यसञ्चालन गर्न खुला वातावरण दिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयले अब श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैध मानेको स्पष्ट देखिन्छ। यसले गैरआवासीय नेपाली संघमा लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व विवाद समाधान हुने आशा गरिएको छ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले औपचारिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि (एनआरएनए)का महासचिव बाबुराम लामाले विश्वभर रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू (एनसीसी) लाई कुनै अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्दै, सदस्यता वितरण तथा राष्ट्रिय अधिवेशनजस्ता कार्यक्रमहरू नवगठित (आईसीसी) सँग समन्वयमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, एनआरएन अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। उनले भने ,अब हामी एक भइ सरकारसँग मिलेर हाम्रा मुद्दाहरू उठाउने र समाधान कार्यमा लाग्नु पर्छ ।