खोज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिने विषयमा संसदीय समितिले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकबारे छलफलका क्रममा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सभापति खतिवडाका अनुसार बुधबारको बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलपछि उनले भने, “हाम्रो चाहना पनि नेपाली नागरिक अनागरिक नहून्, तर विदेशीलाई अनावश्यक रूपमा खुला पनि नगरियोस्। त्यसै धारणा साथ विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेका छौँ।”

उनले विशेष गरी ब्रिटिस गोर्खा र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को समस्या समाधान गर्न सरकार अघि सर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “यी समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारको धारणा आउनुपर्छ,” खतिवडाले भने।

सभापति खतिवडाका अनुसार अब सो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुने छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो। समितिले आगामी बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने लगायतका प्रावधान छ ।

‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको हो । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रचलित ऐन अनुसार नागरिकता लिनका लागि बाबु वा आमा वा वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रका नेपाली नागरिक प्रमाणपत्रको आधारमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संशोधन विधेयकले व्यक्तिको इच्छाअनुसार बाबुको विवरण नराखी नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्भावना खुला गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।