खोज

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अदालतको आदेशको अवहेलना गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना मन्त्रीविरुद्ध पदमुक्तिको मागसहितको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।

विवादको मूल विषय बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा उल्लेख भएको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रिटमा यस व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो परमादेशको अवहेला गरेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समेत यस्तै प्रावधान राखिएको थियो, जसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइपछि अदालतले बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो।

रिटमा अदालतको आदेशको पुनः उल्लंघन गर्दै उही प्रकृतिको व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहर गर्न तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार एक वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ तत्काल बयान लिन पनि माग गरिएको छ।