खोज

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन नरोक्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ जेठमा यस्तो कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनलाई पुनर्विचार गर्दै अर्थ समितिले बोर्डलाई विपरीत आशयको पत्र पठाएको हो।

धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार, अर्थ समितिबाट प्राप्त पत्र दर्ता गरिएको छ र बोर्डको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय खनालले १९ गतेको समितिको निर्णय बिहीबार माइन्युट गरिएको बताइन्। उनले लेखा समितिको निर्देशन कानुनअनुसार नभएको देखिएपछि कानुनसम्मत प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिइएको स्पष्ट पारिन्।

धितोपत्र बोर्डले यसअघि ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई पाइपलाइनबाट हटाइसकेको छ। तर, बोर्डले नै प्रष्ट पारेको छ कि हालको कानुनमा नेटवर्थको कुनै न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन।

अर्थ समितिको निर्देशन पनि यसै कानुनी जवाफको आधारमा आएको हो।