२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सुनचाँदी व्यवसायीको विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै सोमबार पनि प्रदर्शन

२०८२, २ असार सोमबार १५:१७

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति सुनचाँदी व्यवसायीले काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज माग गर्दै आएका छन् ।

सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरुले हाम्रा कुरा सुन्दे, चाहिए जति सुन दे,उपभोक्तामारा नियम चाहिँदैन, सरकार सुन दे, सुनचाँदीको कानून दे, उच्च कर हटाउ, व्यापार बचाउँ लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन