2026-08-06 12:50 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सवलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्नुभयो ।
युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
मध्यपूर्वी एसियामा चर्चिएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुवेदीले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको भएपनि त्यसलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सुवेदीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धग्रस्त मुलुकका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न निगमको आग्रह, दुई साताभित्र अभाव अन्त्य हुने दाबी आगामी सोमबारदेखि ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै रास्वपा फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ: श्रममन्त्री यादव वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले एउटा निश्चित शुल्क तिरेर जानु पर्नेछ : डिकबहादुर खत्री धार्मिक तनाव र विवादको समाधानका लागि हिन्दु राष्ट्र पुन:स्थापना आवश्यक: राजेन्द्र लिङ्देन मुलुकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नीतिगत आत्मविश्वास हो: अर्थमन्त्री वाग्ले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक तरकारी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा ट्रकमा सवार एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्यमा भारी वृद्धि यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई सुन तस्कर तथा दलालको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह नक्कली सुकुम्वासी वास्तवमा असली सुकुम्वासीका दुस्मन हुन्: राजीव खत्री सरकार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ: भीष्मराज आङदेम्बे नेप्से परिसूचक २१.१५ अंकले घट्यो हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग बाढी र पहिरोले पाँच सडकखण्ड अवरुद्ध मधेसमा जहिले पनि गोली मात्रै किन चल्छ, लाठी र टियर ग्यास किन चल्दैन? : सांसद सिंह नेपालमा एउटै मात्र सेना छ, त्यो हो नेपाली सेना: हर्कराज राई सुनसरी लगायतका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कांग्रेसको माग