२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न्यायसंगत भएनः सांसद बस्नेत

६ असार २०८२, शुक्रबार १३:००
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विनियोजन विधेयक, २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढे पनि न्यायोचित रुपमा विनियोजन हुन नसकेको भन्दै असहमति जनाउनुभएको हो ।
“कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा त सडक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट नै परेको छैन । योभन्दा गैरजिम्मेवारी के हुनसक्छ ?”, बस्नेतले भन्नुभयो, “ठूला करिडोरका बबजेट समेत घटेको छ । कुनै जिल्लाका पूर्वाधार विकासमा बजेट नै बजेट तर कुनै जिल्लामा बजेट नै नहुने ? यो न्यायसङ्गत भएन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान