२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पछिल्लो तीन महिनामा रु ५० अर्ब ६० करोड सरकारी ऋण थपियो

२०८२, १५ कार्तिक शुक्रबार १२:४७

काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा रू ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर रू २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् रू १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा रू एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिकतर्फ रू तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।

सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष रू चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म रू एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी