खोज

असोज २८, इलाम | चुलाचुली गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि कुल रु २३ करोड ५३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

पूँजीगत खर्चतर्फ रु १२ करोड ६६ लाख ७८ हजार ६०० छुट्याइएको छ । त्यस्तै चालु खर्चतर्फ रु तीन करोड ४० लाख ३५ हजार ५०० तथा विषयगत तथा अनुदानतर्फ रु सात करोड ४६ लाख ३७ हजार छुट्याइएको छ । 

गाउँपालिकाले कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सहकारी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । 

वडा नम्बर १ मा बहुभाषिक पाठशाला निर्माणलाई मुख्य कार्यक्रमका रूपमा राखेको छ । वडा नम्बर ४ को बालज्योति माविमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले विद्युत् नपुगेका सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्नेदेखि सडक निर्माण तथा खोला तटबन्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

किबी क्षेत्र घोषणा गर्न माग 

सन्दकपुर गाउँपालिकाका किबी कृषकले गाउँपालिकालाई ‘किबी जोन’ घोषणा गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिकामा किबी क्षेत्र घोषणा गर्न योग्य सूचक रहेको र क्षेत्र घोषणापछि किबी उत्पादन अझै व्यावसायिक बन्ने भन्दै किबी क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । 

किबी क्षेत्र घोषणाका लागि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती भएको र एक लाख ५० हजार बिरुवा आवश्यक पर्छ । ती प्रावधान पूरा गरिसकेकाले भौगोलिक रुपमा गाउँपालिका किबीखेती गर्न योग्य भएकाले किबी जोन घोषणा गर्न माग गरेको सन्दपुर किबी तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देउकुमार राईले बताउनुभयो । 

“हाम्रो गाउँको ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा किबीखेती हुन योग्य जमिन छ । हाम्रो किबी क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि मापदण्ड पनि पुग्छ” उहाँले भन्नुभयो । “यहाँको एक हजार २०० मिटर क्षेत्रफलदेखि २५ मिटरसम्म किबीखेती हुन्छ । 

राईका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकामा पनि सिफारिस र आवश्यक कागजात पेश गरिसकिएको छ । सन्दकपुर गाउँपालिकामा यस वर्ष मात्रै दुई लाख किलोग्राम किबी उत्पादन भएको छ । 

किबी क्षेत्र घोषणाका लागि जिल्ला कृषि कार्यालयबाट सिफारिस गर्न पाउनु पर्ने कृषकको भनाइ छ । 

जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख राम सोगराथ साहले किबी क्षेत्र घोषणाका लागि सबै मापदण्ड पुगेमा कार्यालयले सिफारिस गर्न समस्या नपर्ने बताउनुभयो । “हामीले आफैँ जोन घोषणा गर्ने होइन । हामीले कृषि मन्त्रालयमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनामा सिफारिस गर्नुपर्छ ।” 

किबी क्षेत्र घोषणापछि चिस्यान केन्द्र स्थापना हुने, प्रशोधनका लागि कारखाना निर्माण तथा किबी अनुसन्धान केन्द्रको समेत निर्माण हुन्छ ।