२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

संघीय अनुदानमा भरतपुरलाई प्राथमिकता, वीरगञ्ज र ललितपुरको अनुदान घटाइयो

२० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०१:५०

जेठ २०, चितवन | आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तणअन्तर्गत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । सरकारले छ वटा महानगरपालिकालाई मात्र समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि १० अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

चालु आव २०७८/७९ मा छ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब नौ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यसपटक महानगरलाई दिने अनुदानमा २२ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरलाई अनुदान बढाइँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राथमिकता दिएका हुन् । भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी केन्द्रकै नेता हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि एक अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भरतपुरले एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख पाएको थियो । भरतपुरलाई १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरहरुलाई थपिएको अनुदानमध्ये भरतपुरलाई मात्रै ७२ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

पोखराले आगामी आवको लागि दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख अनुदान पाएको थियो । पोखरालाई जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । 

काठमाडौँले आगामी आवको लागि दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब एक करोड ३७ लाख पाएको थियो । काठमाडौँलाई जम्मा दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

ललितपुरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । ललितपुरलाई दिइने अनुदानमा यस पटक ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान घटाइएको छ । 

त्यस्तै, वीरगञ्जले आगामी आवको लागि एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवको लागि वीरगञ्जले एक अर्ब ४५ करोड ४० लाख पाएको थियो । वीरगञ्जको अनुदानमा ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान कम गरिएको छ ।

विराटनगरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । विराटनगरलाई दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएका बारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत’ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट एनपिएलः काठमाडौँ गोर्खाज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको छः प्रधानमन्त्री कार्की पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल ‘स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवनः मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान’ शुभारम्भ एमालेको महाधिवेशनमा २४६३ जना प्रनिनिधि सहभागी हुने आफ्नो अनुभवलाई प्राधिकरणको हितमा खर्चिने कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ :प्रधानमन्त्री कार्की चीनको आवासीय भवनमा आगलागी, १२ जनाको मृत्यु भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले जाँच‘पास’ रोकियो बढ्दो भ्रष्टाचारले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती थपेको छः उपसभामुख राना सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो