१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

रोजगार कार्यक्रमबाट साढे चार हजारलाई रोजगारी

१५ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:३०

मनिष खड्का | साउन १५, रुकुम | रुकुमपश्चिममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साढे चार हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । 

सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लाका साढे चार हजार बढी बेरोजगारले केही दिनको रोजगारी पाएका हुन् । 

एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा २० देखि २५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् । 

खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गारेटो बाटो, सडक मर्मतसहित क्वारेन्टाइन निर्माणसम्ममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिइएको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत वर्ष जिल्लाभरमा दुई हजार ४१३ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई हजार २६७ गरी कूल चार हजार ६८० जनाले रोजगार पाएका हुन् । 

मुसिकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ४५० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २८३, चौरजहारी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १०३ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २८७ तथा आठबीसकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ३०० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २०० बढीले रोजगारी पाएका छन् । 

त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सात÷सात सय बढी, त्रिवेणी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ५४५ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६१३ तथा सानीभेरी गाउँपालकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २४६ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २५२ जनाले केही दिनको रोजगारी पाएका छन् । 

कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएपनि जिल्लामा बढी रोजगारी पाउनेले २० देखि २५ दिनको मात्र रोजगारी पाएका छन् । बजेट कम भएको र वेरोजगारको संख्या बढी भएका कारण सबैलाई रोजगारी दिनुपर्दा वेरोजगारहरुले कमै दिन रोजगारी पाएको मुसीकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरविर खड्काले बताउनुभयो । 

त्यस्तै यो वर्ष लकडाउनका कारण बेरोजगारको सुचिमा सूचिकृत भएका भन्दा अरु व्यक्तिले पनि काम गरेकाले भने जति रोजगारी दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । मुसीकोट नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ७१ लाख ८० हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । 

चौरजहारी नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु एक करोड तीन लाख ७८ हजार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ३८ लाख २६ हजार तथा आठबीसकोट नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६६ लाख ८९ हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६४ लाख ४० हजार खर्च गरेको जनाएको छ । 

बाँफिकोट गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि रु एक करोड तीन लाख ७२ हजार र प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि रु ४२ लाख ८८ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि रु ५६ लाख ३६ हजार र मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि रु ३६ लाख चार हजार १० तथा सानीभेरी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगारमा रु ६४ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगारमा रु ५३ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल