२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राजस्वमा ब्रह्मलुट, कामै नगरी वार्षिक २ अर्ब बुझ्छन् १० हजार कर्मचारी

२०७४, १४ पुष शुक्रबार ०२:५६

पुस १४, काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैँले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरण मात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन्।

प्रभावशाली मन्त्रालय वा कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर बर्षौदेखि विशेष कामका नाममा कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन्। यसका लागि राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ व्यायभार बोक्नुपरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यही प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड ४६ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। विगतको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने व्यवस्था छ। विगतमा २ सय प्रतिशतसम्म रहेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले तलब स्केलको ५० प्रतिशत छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस