२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तनहुँ - TNH

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तीन करोड

२०७५, १५ मंसिर शनिबार १०:२०

मङ्सिर १५, तनहुँ | शुक्लागण्डकी नगरपालिका कार्यालयले चालु आव २०७५÷७६ को प्रथम चौमासिकमा रु तीन करोड १६ लाख ९८ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । 

नगरपालिकाले पाँच हजार ७६३ जनालाई गत असारदेखि असोज महीनासम्म उक्त रकम वितरण गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिलालाई मासिक रु एक हजार, आंशिक अशक्त अपाङ्गतालाई मासिक रु ६०० र पूर्ण अशक्त अपाङ्गतालाई मासिक रु दुई हजारका दरले प्रदान गरिएको सामाजिक विकास कार्यक्रमका नासु मञ्जु सुवेदीले बताउनुभयो । 

चालु आवको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ लागू भएपछि भूतपूर्व सैनिकको लगत कट्टा गरिएकामा पुनःसरकारले कायम गर्न निर्देशन दिएपछि लगत कट्टा गरेकाको कायम गर्दा भत्ता वितरण कार्यमा ढिलाइ भएकाले दशैँपछि मात्रै बाँडिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सत्तरी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधोपचारवापत मासिक रु एक हजार थप गरी प्रदान गरिने प्रावधान छ । गत आवमा पाँच हजार ७२७ जनालाई रु आठ करोड ९३ लाख ६ हजार ४०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस