२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

लेटर हेडको चरम दुरुपयोग गरी कुश्मा नगरपालिकाले गलत हल्ला फैलाएपछि…

२०७७, १७ भाद्र बुधबार ०२:५६

पर्वत । कुश्मा नगरपालिकाले गलत हल्ला फैलाएपछि कुश्मा बजारबासी त्रसित बनेका छन् । नगरपालिकाले कुश्मा बजारमा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको गलत हल्ला फैलाएर सुचनाको गलत दुरुपयोग गरेको हो । निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको नाममा नगरपालिकाको लेटरको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । भने जनतालाई भ्रम फैलाउने काम गरिएको छ ।


कुनै तथ्य, आधार र प्रमाण विना नै नागरिकलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट रोकथाम गर्ने उपाय अबलम्बन गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुको सट्टा कुप्रचार गरी नागरिकलाई आतंकित र त्रसित हुने काम गरेको हो । समुदायमा नै कोरोना फैलिएको गलत हल्ला फैलाएर कुश्मा नगरपालिकाले अमानविय र नैतिकहिन काम गरेको छ ।


कुश्मा बजारमा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो तर कुनैको पनि रिपोर्ट संकास्पद देखिए अथवा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छैन तर नगरपालिकाले नै गलत हल्ला फैलाएर नागरिकलाई त्रसित हुने काम गरेको छ ।


https://dhaulagirimedia.com/wp-content/uploads/2020/09/

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस