काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ को व्यवस्थाका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै हाल युरिया मलको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु १४ रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “डिएपीको खरिद मूल्य प्रतिकिलो रु १२१ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु ४३ र पोटासको खरिद मूल्य प्रतिकिलो रु ६४ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु ३१ रहेको छ, यसरी वर्तमानमा युरिया, डिएपी र पोटास मलमा प्रतिकिलो अनुदान क्रमशः ५८, ७८ र ३३ रुपैयाँ रहेको छ । यसबमोजिम औसतमा मलमा करिब ६६ प्रतिशत अनुदान रहेको अवस्था छ ।”
मन्त्री अधिकारीले अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलबाहेक पनि अनुदान नभएका अन्य मलखाद पनि कृषकले खुला बजारबाट खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय कृषकले अनौपचारिक रुपमा सानो परिमाणमा सीमापारी भारतीय बजारबाट मल ल्याई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो । कतिपय अवस्थामा सिफारिसअनुसार पूरैमात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध नभए पनि खुला बजार र अन्य माध्यमबाट किनेर पनि कृषकले मल प्रयोग गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रही अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मलको आयात गरी कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ, चालु आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट रु २७ अर्ब ३६ करोडबाट हालसम्म तीन लाख ८१ हजार टन मल आयात गरिसकिएको र चार लाख २४ हजार टन बिक्री गरिसकिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
त्यसको अलावा ५२ हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी कलकत्ता बन्दरगाह आइसकेको वा आउने क्रममा रहेको र धान हाम्रो मुख्य खाद्यान्नबाली रहेको र धानबालीमा मलको माग र खपत सबैभन्दा बढी भएकाले जारी धान रोपाइँ सिजनका लागि मलको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस क्रममा नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको मलबाहेक हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनको देशभर रहेका डिपोमा करिब ९५ हजार टन मल मौज्दात रहेको छ भने देशभरका करिब ११ हजार मल बिक्रेता सहकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा उल्लेखित डिपोबाट दैनिक करिब २० हजार क्विन्टल (४० हजार बोरा) मल सहकारीले बुझी लगिरहेका छन् ।”
खेती गरिएको बाली र मलको सिफारिस मात्राका आधारमा वार्षिक मलको आवश्यकता करिब १३ मेट्रिकटन रहे तापनि मध्य तथा उच्च पहाडमा सिफारिसअनुसार मलखाद प्रयोग कमै हुने कारण मलको प्रभावकारी माग करिब सातदेखि आठ लाख टन रहेको पाइएको मन्त्री अधिकारीले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो । पछिल्ला वर्षमा हाइब्रिड मकै र धानको खेती बढेसँगै मलको मागमा उच्च दरमा वृद्धि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्ला केही वर्षयता वार्षिक करिब चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख मेट्रिकटन अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरिएको पनि बताउनुभयो ।
–––
