२७ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको

२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:३२

जेठ २३, काठमाडौँ | हिमाली भेगका जनताको २५ प्रतिशत आयआर्जनको स्रोतका रुपमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको देखिँदैन । 

नेपालमा पछिल्लो दुई दशकयता यार्सागुम्बाको व्यावसायिक रुपमा संकलन तथा ओसारपसार हँुदै आए पनि सरकारले यसमा अझै स्पष्ट नीति र कानूनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

यार्सागुम्बा हाल हिमाली भेगका झण्डै दुई दर्जन जिल्लाका हजारौँ मानिसको आम्दानीको राम्रो स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यार्सागुम्बा संकलनका समयमा त्यस क्षेत्रका पूरै परिवार नै संकलन कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन् । 

सरकारले हाल यार्सागुम्बामा प्रतिकेजी रु २५ हजार राजश्व लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा डोल्पामा २४५ केजी, रुकुममा ३५ केजी र बझाङमा ३३८ केजी यार्सागुम्बा संकलन भएको वन विभागको तथ्यांक छ । 

त्यस्तै अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट ८५० केजी र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ७५ केजी यार्सागुम्बा संकलन भएको राष्ट्रिज निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । 

मुलुकभर हाल वार्षिक करीब दुई हजार केजीको हाराहारीमा यार्सागुम्बा वैध बाटोबाट विभिन्न मुलुक निकासी हुने गरेको छ । यद्यपि अवैध बाटोबाट हुने निकासीसमेत जोड्दा वार्षिक पाँच हजार केजी उत्पादन हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकारको अनुमान छ । 

यार्सागुम्बाको राजश्व छल्न हिमाली जिल्लाका सीमाबाट तिब्बतमा अवैधरुपमा ठूलो परिणाममा यसको चोरी निकासी हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल यार्सागुम्बा प्रतिकेजी रु २० देखि २५ लाख मूल्यसम्म बिक्री हुने गरेको बताइन्छ । यस हिसाबले नेपालबाट कूल रु एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको यार्सागुम्बा संकलन र ओसारपसार हुने गरेको छ । 

विसं २०६४ देखि ०६८ सम्म डोल्पाको जिल्ला वन अधिकृत रहिसक्नुभएका राजु क्षेत्री यार्सागुम्बा संकलन गर्ने अनियन्त्रित विधि र अनावश्यक भिडले गर्दा अन्य प्रजातिका वनस्पतिको विनाश र त्यस क्षेत्रमा प्रदूषण बढेर यार्सागुम्बा उत्पादनमा नकारात्मक असर पुग्ने बताउनुहुन्छ । 

यार्सागुम्बा कारोबार र राजश्वका दृष्टिले अन्य जडीबुटीको तुलनामा निकै महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने यार्सागुम्बा संकलन तथा ओसारपसार व्यवस्थापनका लागि वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 

अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा समेत द्विपक्षीय छलफल र बैठकमा आवश्यक पहल गर्ने गरेको प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा पाइने ७०० भन्दा बढी औषधिजन्य जडीबुटीमध्ये यार्सागुम्बा सबैभन्दा मूल्यवान छ । यो जुडीबुटी विगत दुई शताब्दीदेखि चिनियाँको दैनिक औषधि उपचारमा प्रयोग हँुदै आए पनि नेपाली मानसपटलमा भने दुई दशकअघिमात्र परिचित हुन आएको देखिन्छ । 

हाल नेपालका डोल्पा, दार्चुला, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपलाञ्चोक, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ गरी २५ जिल्लाका उच्च क्षेत्रमा यार्सागुम्बा उत्पादन हुने देखिन्छ । 

यद्यपि डोल्पा, दार्चुला, रुकुम र बझाङ यार्सागुम्बा उत्पादन र गुणस्तरका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको विज्ञ क्षेत्री बताउनुहुन्छ । उहाँको अनुसार कानूनीरुपमा डोल्पा, दार्चुला, जुम्ला, मुगु, सिन्धुपलाञ्चोक, रुकुम, धादिङ, जाजरकोट र बझाङ गरी नौ जिल्लाबाट मात्र व्यावसायिक संकलन भएको देखिन्छ । 

आव २०५८÷५९ मा ३.१ केजी संकलन तथा निकासी भएकोमा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । संसारभरि यार्सागुम्बाका ५०० भन्दा बढी प्रजाति रेकर्ड गरिएका छन् भने नेपालमा हालसम्म यार्सागुम्बाका ११ प्रजाति पहिचान भएको विभागले जनाएको छ । यार्सागुम्बा एक प्रकारको हेपियालिडिइ परिवारको लेपिडोप्टेरा वर्गको लार्भा किरालाई संक्रमित गरेर उम्रने परजीवी ढुसी हो । 

नेपालमा यार्सागुम्बा वर्षमा छ महिना हिउँले ढाकिने तीन हजार ९०० मिटरदेखि पाँच हजार १०० मिटरसम्मका हिमाली घाँसे मैदान (पाटन) मा पाइन्छ । 

यसको प्रयोग खासगरी दम, क्षयरोग, लहरेखाकी, किड्नी, फोक्सो, नपुसंकता, रक्तचापसम्बन्धी रोगको उपचार, थकान घटाउने, शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतामा विकास, अनियमित रक्तस्राव रोक्नका लागि भएको पाइन्छ । 

विसं २०५८ सम्म यार्सागुम्बाको संकलन, ओसारपसार तथा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर यसको उत्पादन र व्यवसायीकर्ताको महत्वलाई बुझेर नेपाल राजपत्र २०५८ पुस १६ गते अनुसार वन नियमावलीमा संशोधन गरी यार्सागुम्बा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा फुकुवा गरिएको हो । 

यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापनका लागि कूल उत्पादन हुनसक्ने परिणामको ८० प्रतिशत मात्र संकलन गर्नु उपयुक्त हुने हालसम्मको अध्ययन र संकलनको अनुभवले देखाएको छ । चीन, हङकङ, मलेशिया, जापान यसको मुख्य बजार केन्द्र हो । 

यार्सागुम्बाको महत्वलाई मध्यनजर गरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि महाशाखा (नास्ट)ले पहिलो पटक विस्तृत अध्ययन शुरु गरेको छ । नास्टले यार्सागुम्बाका प्रकार, अवस्था, गुणस्तरलगायत विषयमा अनुसन्धानका लागि तीन जना वैज्ञानिकको टोली बनाएको छ । 

टोलीमा डा जयकान्त राउत, डा रामचन्द्र पौडेल र डा लोकरञ्जन भट्ट रहनुभएको छ । टोलीले हाल अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत तथा सम्बन्धित समुदायसँग यार्सागुम्बाका बारेमा छलफल तथा जानकारी लिने कार्य गरिरहेको डा भट्टले बताउनुभयो ।(रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला