खोज

- मनहरि तिमिल्सिना | २९ माघ २०५२ का दिन तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय बिदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच ‘विवादास्पद महाकाली सन्धि’मा हस्ताक्षर भयो। सन्धि नेपाल राजनीतिका लागि निकै मूल्यवान् सावित भयो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ठूलो दल भएर पनि बहुमत नआएपछि एमाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारमा गयो। ‘विवादको लहरोले पहरो’ तान्यो। अन्ततः ४ असोज, २०५३ मा सन्धि नेपाली संसदमा मतदानका लागि पेश गरियो। संसदमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलबाट २०५ सांसद थिए। २०५ सांसदहरुमध्ये ८ जना सांसदहरुले मात्रै सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे। विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरुमा एमालेका मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधर, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी बासुकला र भक्तबहादुर रोकाय, नेकपा (मसाल) का नवराज सुवेदी र परि थापा मात्रै थिए।

महाकाली सन्धिमा स्वाधिनता र राष्ट्रिय सम्पदामाथि दुरगामी असर पर्ने घातक प्रावधान समावेश थिए। नेपालको जलसम्पदा एकछत्र उपभोगका लागि भारतले वैधानिकता पाएको थियो। टनकपुर बाँधका कारण लाखौं हेक्टर नेपाली जमिन र बस्ती डुबानमा परेको थियो। बाँध सुरक्षाको बहानामा भारतीय सुरक्षा फौजले नेपालीमाथि सामरिक निगरानी बढाउँदै थियो। यस्ता दर्जनौं राष्ट्रघाती प्रावधानसहित संसदबाट सन्धि पारित गराउन एमालेले मूख्य भूमिका खेल्यो। महाकाली सन्धि पारित गराउन ज्यान फालेर लाग्ने तिनै ओली थिए, जो अहिले राष्ट्रवादी नेताका रुपमा ‘झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरा’को स्वघोषित उपमाद्धारा विभूषित छन्।

मदन–आश्रितको हत्याकाण्डमा संलग्न भएका भनी आशंका गरिएका राजेन्द्र खेतानसँग विद्या भण्डारीको सुमधुर सम्बन्ध रहेको’ जस्ता अत्यन्तै गम्भीर अभियोग माले समूहले लगाएको थियो। तर, यति गम्भीर प्रकृतिका अभियोगको एमाले र मूख्य नेताहरुले खण्डन गर्न सकेनन्।

सन्धिको राष्ट्रघातलाई राष्ट्रियताको रङ् दिन निकै कसरत गरियो। तर, सन्धिले एमाले ध्रुवीकृत भयो। अन्ततः सन्धिको विपक्षमा रहेका सीपी, बामदेवहरु एमालेबाट अलग भए। विभाजित मालेले एमाले र माधव–ओलीको राष्ट्रघातको पटाक्षेप ग¥यो। ‘राष्ट्रघाती एमाले गुटका ५१ अपराध’ले राष्ट्रिय सीमा तोडेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा पायो। मालेले ‘मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजतन्त्रमा लगेर बुझाएको, मणिपाल कलेजलाई ४१ लाख घुस लिई स्वीकृति दिएको, गृहमन्त्री केपी ओलीले भारतीय तस्करहरुसँग मिली सुनदेखि चरेशसम्म तस्कर गरेको, छैटौं महाधिवेशनको क्यासेट अमेरिका गुप्तचरहरुको हातमा सुम्पिएको, मदन–आश्रितको हत्याकाण्डमा अत्याधुनिक विष प्रयोग भएको रिपोर्टलाई लुकाएको, ओलीको निर्देशनमा एमाले प्रतिनिधि हर्षनारायण धौभडेलले दासढुंगा हत्याकाण्ड दुर्घटना मात्रै हो भनी सही गरेको, मनमोहन, माधव र ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्युनिष्ट होइनौं भनी अनुदानको भीख मागेको, सिआइएका एजेण्टहरुमार्फत् पार्टी एनजिओकरण गरेको, महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गराउन ओलीले देउवासँग ५ करोड कमिसन मागेको’ जस्ता गम्भीर अभियोग लगाएको थियो।

अभियोगको चाङ् यतिमै सीमित थिएन। ‘चीन बिरोधी गतिविधि गर्न सिआइएबाट चार लाख अमेरिकी डलर रुपैया लिएको, २ सय किलो चरेश तस्करीमा ईश्वर पोख्रेलको संलग्नता रहेको, महाकाली प्याकेजको अवधारणा ल्याई भारतीयहरूको वचनको पक्का देखिन १ खरब २० अरब वर्षेनी आम्दानी हुने सेटेलाइटबाट विदेशीलाई बिजुली बेच्नेजस्ता हावादारी कुरा गरी सन्धि अनुमोदन गरेको, मदन–आश्रितको हत्याकाण्डमा संलग्न भएका भनी आशंका गरिएका राजेन्द्र खेतानसँग विद्या भण्डारीको सुमधुर सम्बन्ध रहेको’ जस्ता अत्यन्तै गम्भीर अभियोग माले समूहले लगाएको थियो। तर, यति गम्भीर प्रकृतिका अभियोगको एमाले र मूख्य नेताहरुले खण्डन गर्न सकेनन्।

बीरेन्द्रले भारतसामू आत्मसमर्पण गर्न नचाहेका कारण उक्त घटना घटेको विश्लेषण नेपाली राजनीतिमा आजसम्म कायमै छ। तर, एमाले नेता माधव नेपालले छानविन समितिबाट राजीनामा दिए। यी सबै परिघटनामा केपी ओली माधवका बलिया सारथि थिए।

२०५२ को महाकाली सन्धि नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात थियो। त्यसका प्रमूख पात्र तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र गृहमन्त्री केपी ओली नै थिए। २०५० मा भएको मदन–आश्रित हत्याकाण्ड मदन भण्डारीको राष्ट्रवादी अडानकै परिणाम थियो भन्ने नेपाली जनमत छ। आफ्नै महासचिवको शंकास्पद मृत्युमा पनि एमालेले कुनै कदम चाल्न सकेन। बरु, नागरिकले एमाले नेताहरुमाथि नै शङ्काको नजरले हेरिरहे। २०५८ जेठको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली राष्ट्रियतामाथि अर्को गम्भीर प्रहार थियो।  

१६ बूंदे सम्झौतापूर्व ओलीका प्रायः कदम दिल्लीकै हितमा हुन्थे। पहिलो संविधान सभामा पराजित भएदेखि उनी निरन्तर संविधान सभाको विपक्षमा उभिए। ६०१ सभासदलाई उनी ‘भेडीगोठ’ भन्थे। माओवादी नेताहरु ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’का लागि सीमामा धाउँथे, जुलुस गर्थे, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको अभिव्यक्ति दिन्थे। तर, ओली राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई ‘हावाको बेलुन’ भन्थे। ‘दिल्लीलाई पहरो र माओवादीलाई कुहिनो’को उपमा भिराउँथे। सेनापति प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले नेताहरु दिल्लीकै तावेदारी गर्थे। ओली सगर्व घोषणा गर्थे, ‘दक्षिणी छिमेकीको साथ रहुञ्जेल माधवजीको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन।’

दोस्रो संविधान सभामा माओवादीलाई नागरिकले गल्तीको सजाय दिए। पहिलो दल पछारियो, कांग्रेस र एमाले ठूला दलका रुपमा उदाए। माओवादीलाई पेलेरै संविधान बनाउन २ ठूला दलले संविधान र सत्ता साझेदारीमा सहमति गरे। बहुमतीय संविधानपूर्व सुशील, त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता भयो। तर, माघ ५ मा संसदमा भएको झडपले राजनीतिलाई फरक मार्गमा डो¥यायो। बहुमतीय संविधान जारी नभएपछि सुशीलले सत्ता सुम्पन इन्कार गरे। बिग्रिदो स्वास्थ्यको सामना गरिरहेका ओलीका लागि एकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढ्ने लालसा बढ्दै गयो।

सुशीलले नछोड्ने परिस्थितिमा ओलीका लागि माओवादीको साथ अनिवार्य हुन्थ्यो। ‘मौकामा चौका’ हान्ने प्रचण्डका लागि बलियो अक्कर भेटियो। माओवादीले ओलीसामू शर्त थोपर्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि सबै शर्त मान्न मञ्जुर ओलीले संविधान जारी गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताको लडाइँमा माओवादीलाई साथ दिनुपर्ने प्रचण्ड प्रस्ताव मान्न तयार भए। यसरी जीवनभर दिल्लीकै भरोसामा राजनीति गर्दै आएका ओली सोंचले १८० डिग्रीको फन्को हान्यो। अन्ततः ओली राष्ट्रवादी कहलिए।

१६ बूंदेपूर्व एमाले–कांग्रेस दिल्ली भरोसामै थिए। दिल्ली माओवादीलाई बाहिरै राखेर आफ्नो हिस्सासहितको संविधान चाहन्थ्यो। तर, सम्भव भएन। १६ बूंदेमा अपनत्व खोजेको दिल्लीले संविधानका पक्षधर शक्तिलाई ‘एउटै बास्केट’मा हाल्यो। ३ असोजपछि दिल्लीले प्रचण्डको बास्केटमै ओलीलाई पनि थप्यो। नेपाली राजनीतिमा दिल्लीको एजेण्डा बोक्ने ओली पहिलोपटक राष्ट्रवादी कित्तामा उभिए। नाकाबन्दीको सकसले ओलीको राष्ट्रवादी छविमा जलप लगाउन मद्दत पुग्यो, त्यसैको बलमा उनी आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दैछन्।

यतिबेला राष्ट्रियताको कसीमा ओली र प्रचण्डको तुलना गरिँदैछ, जुन सर्वथा मिथ्या छ । ओली यौवन अवधि दिल्लीकै भरोसामा उभिएर जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रिय कित्तामा आइपुगेका छन् । यता, प्रचण्डले राष्ट्रियताकै मुद्दामा ठूल्ठूला जोखिम उठाएका छन् । सेना समायोजन प्रक्रिया, सेनापति प्रकरण, संविधान निर्माणदेखि बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनसम्मका कदम हेर्दा दावीका साथ भन्न सकिन्छ, ‘प्रचण्डको जीवनकाल राष्ट्रियताकै लडाइँ’मा बित्यो । सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रवादी खेमामा आइपुगेका ओली प्रचण्डभन्दा राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन्। त्यसको सवुत प्रमाण ओलीको विगतको राजनीतिलाई लिन सकिन्छ।

राष्ट्रियता भूगोल, सीमाना, तारबार र पर्खाल मात्र होइन । बरु, जाति, भाषा, धर्म, समुदाय र नागरिकको बलियो आत्मिक एकता पनि हो । तर, एमालेजन देशभित्रको आन्तरिक एकतालाई रछ्यानमा मिल्काएर भूगोललाई मात्र राष्ट्रियता ठानिरहेका छन् ।

ओली समर्थक राष्ट्रियताको मामिलामा निकै ठूलो भ्रममा छन् । राष्ट्रियताको सवाल भूगोल र सीमानाको सवाल मात्रै होइन, यो त बृहत्तर एकताको सवाल हो । राष्ट्रियताका दुई आयाममध्ये ओलीले एउटा मात्रै आयाममा उभिन खोजेका छन्, जुन प्रयत्न लङ्गडो हुन्छ। देशभित्रका राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरुको बलियो एकता र सहकार्यबिना बाह्य चुनौतिको सामना गर्न सकिन्न। राष्ट्रियता भूगोल, सीमाना, तारबार र पर्खाल मात्र होइन। बरु, जाति, भाषा, धर्म, समुदाय र नागरिकको बलियो आत्मिक एकता पनि हो। तर, एमालेजन देशभित्रको आन्तरिक एकतालाई रछ्यानमा मिल्काएर भूगोललाई मात्र राष्ट्रियता ठानिरहेका छन्।

संविधानको कार्यान्वयन, संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिको सम्बोधन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, भूकम्पको पूनर्निर्माण, चीनसँग गरिएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन र समृद्धिको आधार तयार पार्ने जनादेश पाएको ओली सरकार निदाएपछि सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको गृहकार्य हुँदैछ। एमाले–माओवादीबीचको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज एमालेकै शीर्ष नेताहरुबाट उठिरहेको छ। तर, ‘ओली पक्षधर’हरु सरकारको बिकल्प खोज्नु दिल्लीको एजेण्डा भएको भ्रामक कूतर्क गर्दैछन्। राष्ट्रिय सरकार दिल्लीको एजेण्डा भएको भ्रम छर्नेहरुले भन्न सक्नुपर्छ, ‘एमाले–माओवादी भद्र सहमतिमा दिल्ली रोहबर थियो।’ थिएन भने २ सत्ताधारी दल बसेर गरिएको ‘भद्र सहमति’ कसरी दिल्लीको एजेण्डा हुन गयो ? जालझेल र षड्यन्त्र नै राजनीति हो भन्ने भ्रमबाट नागरिकलाई कतिञ्जेल भ्रमित पार्न सकिएला ?

एमाले–माओवादीबीचको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज एमालेकै शीर्ष नेताहरुबाट उठिरहेको छ । तर, ‘ओली पक्षधर’हरु सरकारको बिकल्प खोज्नु दिल्लीको एजेण्डा भएको भ्रामक कूतर्क गर्दैछन्। राष्ट्रिय सरकार दिल्लीको एजेण्डा भएको भ्रम छर्नेहरुले भन्न सक्नुपर्छ, ‘एमाले–माओवादी भद्र सहमतिमा दिल्ली रोहबर थियो।’ थिएन भने २ सत्ताधारी दल बसेर गरिएको ‘भद्र सहमति’ कसरी दिल्लीको एजेण्डा हुन गयो ?

आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यक देखिएको छ । अन्धराष्ट्रवादको नारा घोकेर आन्तरिक राष्ट्रियतामा चिसो पानी खन्याउने, भूकम्प पीडितलाई थप सास्ती दिने, युद्धका मुद्दालाई उछालेर गृह युद्धको वातावरण निर्माण गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्न छोडेर अँध्यारा कोठामा संसद बिघटनको ‘खुसामत’ गर्नेजस्ता कर्मले देशको अस्तित्वमै सङ्कट निम्त्याउँछ। तसर्थ, जलप लगाएको ओली राष्ट्रियताबाट माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयन, आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको सन्तुलन, पूननिर्माणको गतिशीलताका लागि राष्ट्रिय सरकार अनिवार्य छ। यसको विपक्षमा उभिनु अन्ततः राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सङ्कट निम्त्याउनु नै हुनेछ।