खोज

देवीप्रसाद तिमिल्सिना

नेपालको संरचना संघीय रुपमा अगाडी वढेसंगै अव नागरिक समाजका संस्था (गैसस) को भूमिका के हुने हो चर्चाको विषय वनेको छ । सरकारका केहि नीतिमा सरकारी पक्षको स्विकृत विना काम गर्न नपाईने उल्लेख छ जुन नेपालको संविधानसंग वाझिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको दफा १७ उप दफा (घ) मा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । मौलिक हकको दफा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा दफामा उल्लेखित हक व्यक्ति र संघसंस्थामा लागु हुन्छ । विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र र नागरिक राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको नागरिकहरु संगठित हुन पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र सभा सम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरु निर्वाध रुपमा संगठित हुने गरेका छन । 

नागरिकको घरआगनमा रहेको स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासको अगुवाई गर्दछ र नागरिक समाजका संस्थाहरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी साझेदारी गर्दछन । स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय, तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु नागरिक तह सम्म पु¥याउन नागरिक समाजका संस्थाहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । नागरिक समाजका संस्थाहरुले असल नियतले नागरिकहरुलाई सचेतीकरण गर्न, आपत विपतमा सहयोग गर्न, नागरिकहरुलाई संगठित गर्न, नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको वोध गराउन र स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक विकासका कार्यमा योगदान गर्न कुनै कसैको स्विकृत लिनु पर्दैन । नेपालको कानून विपरितको काम गर्न पो पाईदैन नागरिक सरोकारका विषय, सामुदायिक दीगो विकासका अभियान, पछाडी पारिएको वर्ग समुदाय र क्षेत्रको हितका कुरा, सामाजिक सद्भावको विकास र समुदायमा असल काम गर्न कोही कसैले रोग्न सक्दैन र  मिल्दैन । जुन गाउँ गाउँमा सामुदायिक सरसफाई, छिमेकमा आपत विपतको वेला छिमेकीलाई सहयोग गर्ने, अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउने, लैंगिक, वाल, जेष्ठ नागरिकलाई परेका हिंसाका विरुद्ध सामाजिक अभियानहरु सामाजिक संघसंस्था मार्फत दिनदिनै चलि रहेका छन । सेवाग्राही सेवा लिन सरकारी कार्यालयहरुमा आउनु पर्छ आउनेले सेवा पायो नआउनेले पाएन गैरसरकारी संघसंस्था नागरिकको गाउँटोलमा नागरिक संगठन निर्माण (समुह, क्लव, संस्था) गरी सामुहिक रुपमा सेवा पु¥याउदै आएका छन । 

पछिल्लो समय गैसस क्षेत्रमा देखिएको व्यथिति ः 

गैरसरकारी संस्थाहरुको काम सामाजिक अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यका वारेमा वोध गराउनु हो । वजेट होस वा नहोस सामाजिक अभियान निरन्तर चलि रहने प्रक्रिया हो । नागरिकको चासो, स्थानीय सरोकारको सवाल, समस्याहरुमा आधारित रहेर सामाजिक अभियान चलिरहन्छ । आन्तरिक श्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै नपुग सहयोगको खोजी गर्नु गैससको कर्तव्य हो ।

पछिल्लो दशक गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैसस मैत्री हुन सकेन, अप्रजातान्त्रीक, अमानवीय, सामाजिक अभियानमा सिद्धाउने खेल, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, दातृनिकाय तथा विषयगत कार्यालयलाई अनावश्यक विषयमा जोड्ने वातावरण चल्दै आयो । यसो हुनुमा केहि कारणहरु छन । पर्वत भौगोलिक हिसावले सानो जिल्ला जसले गर्दा पर्वत जिल्लामा आउने श्रोतसाधन कमि, दातृ निकायहरु थोरै आशातित गैससहरु धेरै, गैससहरु विषय केन्द्रित हुन नसक्नु, गैसस कर्मीहरु दल नजिक हुनु र राजनैतिक प्रभाववाट परियोजना लिन खोज्नु, गैससहरु धुव्रिकरण भै आफ्नो संस्थाले परियोजना पाए राम्रो नपाए अरु संस्था र दातृ निकाय खत्तम, गैससको सवालमा वजार र चोक चोकमा आआफै टिका टिप्पणी गर्नु, गैससमा काम गर्ने वेला सम्म असल काम अर्को पेशा तर्फ केन्द्रित भए पछि नराम्रो काम भन्ने व्यवहार मौलाउदै गएको छ ।

राम्रोलाई राम्रो र खरावलाई खराव भन्नु असल नागरिकको पहिचान हो । गैसस भित्र भएका विसंगती, अनियमिताको वारेमा उजागर गर्नु पर्छ र सुशासन तथा जवाफदेहिताकालागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा गैसस महासंघले अभियान संचालन गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

गैसस व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको वेवास्था ः 

गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक अभियान अहिले भद्रगोल अवस्थावाट संचालन भएको अवस्था रहेको छ । कुनै निकाय यस अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ढोस कार्यक्रम अगाडी ल्याएको पाईदैन । पञ्चायत कालमा वि.स. २०३४ सालमा संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले ल्याएको ऐनलाई कुनै सरकार, मन्त्रालय र निकायलेले सुधार गर्ने आँट गरेन । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, नीजिक्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, मठमन्दिर गुठि, उपभोक्ता समुह समेत दर्ता हुने प्रावधानले गैससहरुको संख्या धेरै देखियो जसले गर्दा सरकारले नियमन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेन । संस्थाहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्म दर्ता मात्र भयो मृत्यु दर्ता हुन सकेन जसले गर्दा संख्यात्मक रुपमा गैससहरुको तथ्यांक वढि देखियो  यथार्थमा धेरै संस्थाहरु जिल्लामा क्रियाशिल छैन । एक दर्जन संस्था मात्र पर्वत जिल्लामा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम संचालन गरेको अवस्था रहेको देखिन्छ । समाज कल्याण परिषदको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ४६ हजार गैरसरकारी संस्था छन भन्ने छ । तर कति संस्थाले के कार्यक्रम संचालन गर्दछन भन्ने तथ्यांक समाज कल्याण परिषदसंग छैन । गत वर्ष संस्था नविकरण गर्ने गरी सूचना जारी गरेकोमा तोकिएको समय भित्र १ हजार दुई सय संस्था मात्र नविकरण भए यसले के देखाउछ भने समाज कल्याण परिषदले व्यवस्थित तरिकाले गैससहरु अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

सरकारी ऐन नियम अनुसार संस्था दर्ता, अनुगमन, सहकार्य र रिर्पोटिङ गर्ने सरकारका भिन्न भिन्न निकायहरु तोकेको छ । अधिकांस कार्यालयमा संस्थाहरु सूचिकृत हुने, रिर्पोट वुझाउने, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ जसले गर्दा कुनै पनि सरकारी निकाय यस क्षेत्र प्रति जवाफदेही हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता गरे पछि कुनै संस्थाले के काम गरेको छ, किन समयमा नविकरण गरेन, समुदायमा गैससहरु के कस्तो भूमिका खेलेको छ, नियमित साधारण सभा, अधिवेशन, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ या छैन, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरु विचको सहकार्य र साझेदारी कस्तो रहेको छ यस्ता विषयमा कुनै चासो छैन । जहाँ दर्ता हुन्छ तहाँ खोजी हुंदैन भने अन्य सरकारी निकायलाई के खाँचो वास्ता छैन ।  समाज कल्याण परिषद जसले यो अभियानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । गैससको व्यवस्थापन, परिचालन, नियन्त्रणमा कुनै चासो राख्दैन । गैससको क्षमता विकासकालागि कुनै पहल गर्दैन, गैसस मैत्री ऐन कानुन तथा नीति तर्जुमामा ध्यान दिएको देखिदैन, गैससहरुका परियोजना, परियोजनाको अनुगमन, परियोजनाको मूल्यांकनमा वढि ध्यान केन्द्रित छ, गैससहरुको काममा सहजीकरण भन्दा वढि कहि कतै कमिकम्जोरी छ कि खोजीको विषय वनाएर फिल्ड हिंड्ने, कार्यालयमा नविकरण गर्दा अनावश्यक कागजात खोज्ने परम्परा वसेको छ ।  जिल्ला समन्वय समिति (साविकको जिविस) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको समन्वय र सहकार्यको वातावरण सृजना गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । वर्षको एक पटक कार्यक्रम र वजेट माग्दछ र वजेट कितावमा राखे पछि उसको जिम्मेवारी पुरा भयो भन्ने व्यवहार देखिएको छ । कुनै अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनमा चासो छैन ।

सामाजिक संघसंस्थाको क्षमता विकास, गैससहरुको सुशासनमा ध्यान पुगेको देखिएन । अन्य सरकारी विषयगत कार्यालयको जिम्मेवारीमा गैसस परिचालन छैन तर जिल्लामा रहेका सवै कार्यालयले गैससहरुले हामीसंग समन्वय गरेनन् । गाउँगाउँमा रहेका सेवा केन्द्र र वडा कार्यालयहरुले नियमित रुपमा भन्ने गरेको विषय हो अनुमती लिएनन्, समन्वय र सहकार्य गरेनन् । कार्यालय प्रमुख भन्छन समन्वय छैन, फाँटका कर्मचारी भन्छन कार्यालय प्रमुखसंग मात्र गरेर हुन्छ शाखा प्रमुख तथा फाँटलाई जानाकारी हुनु पर्दैन, कति ठाउँ, कति जनासंग समन्वय र सहकार्य गर्ने, कति जना सम्पर्क समन्वयकालागि कर्मचारी राख्ने, कति समय (दिन, महिना) समन्वयका लागि राख्ने, सरकारी कार्यालयमा कुनै सिस्टम छैन । एउटा गैरसरकारी संस्थाले नागरिकको सेवामा समय दिने कि सरकारका निकायहरु विच समन्वय मात्र गरेर वस्ने, फिल्डमा काम गर्ने समय चाहिंदैन, सरकारको एक ठाउँमा समन्वय र सहकार्य गरेर नपुग्ने अवस्थाले गैससहरु थकित भएका छन । सरकारका निकायहरुलाई नीति, कार्यक्रम, वजेट, लेखापरिक्षण, कर विवरण, प्रगती प्रतिवेदन पेश, नविकरण नियमित गर्दै आएका छन । सरकारी निकायहरुले आफ्नो कार्यालयको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने गैससहरुलाई समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन गर्नु पर्दैन । गैसस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो । गैरसरकारी संस्था स्वशासित तथा स्वायत्त संस्था हुन । संस्थाहरुको आफ्नै प्रक्रिया छ जुन नेपाल सरकारले स्विकृत गरेको विधानमा उल्लेख छ । संस्थाका आन्तरिक जिवनमा गर्नु पर्ने नियमित कार्यहरु (वैठक, साधारण सभा, अधिवेशन, समिक्षा, ..) नियमित गर्दै आएका छन । संस्था सरकारले स्विकृत गरेको विधान अनुसार संचालन गर्ने हो । संस्थाहरुको विधान अनुसार संस्था संचालनमा कहाँ निर कमिकम्जोरी भयो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जिम्मेवारी कसको हो यो विषय स्थानीय सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा वहस गर्न जरुरी देखियो । 

गैसस व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका ः

नेपालको संविधानले ३ तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सरकारको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा लिई वलियो वनाएको छ । स्थानीय तह तल्लो तहका नागरिकको नजिकको सरकार पनि हो । स्थानीय तहलाई राज्य संयन्त्र र शासनको हिसावले ३ वटा आफ्नो क्षेत्र भित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र केहि न्यायपालिकाको भूमिका दिई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार तोकेकोले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको आवश्यकता र सरोकारका विषयमा विकास अगाडी वढाउन मार्ग खुला गरेको छ । 

संघ तथा प्रदेश सरकार सम्म सामान्य नागरिकको पहुँच नपुग्न सक्छ तर स्थानीय सरकारले गरेका सामान्य निर्णय देखि सम्पादन गरेका काम सम्म नागरिकहरुले नजिकवाट नियाली रहेका हुन्छन । स्थानीय सरकारको राम्रो र नराम्रो कामको प्रत्यक्ष अनुभूती गरेका हुन्छन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन देखि मूल्यांकन नागरिकहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका हुन्छन त्यसैले स्थानीय सरकारलाई नागरिकहरुको समर्थन रहुन्जेल स्थानीय सरकार वलियो देखिन्छ र नागरिकहरुको असहयोग हुन थाले पछि कम्जोर हुंदै जाने गर्दछ । यसकालागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताको मतको कदर गर्दै उनिहरुको चाहाना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विकास अभियान संचालन गर्नु पर्दछ । 

जनसरोकारकाला विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सिंचाई र भौतिक पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्न सक्ने हो भने नागरिकले चाहे जस्तो विकास र समृद्धि एक दशक भित्रै सम्भव छ । लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र वलियो वनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नागरिक सरोकारका विषयमा संवेदनशिल र जवाफदेही भै सेवाप्रवाह र शासन संचालन गर्ने हो भने नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलव्धी हांसिल गर्न सकिन्छ ।

दुई दशक सम्मको जनप्रतिनिधिको अभाव पछि नयाँ संरचना सहित निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थोरै समयमा जनताका धेरै आकांक्षा पुरा गर्न कठिन छ । आफू निर्वाचित हुनु पूर्व मतदातासंग प्रतिवद्धता गरेका कुरा पुरा गर्न पहल गरी नागरिकको विश्वास जित्ने कार्य गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा नागरिक समाजका संस्था नीजि क्षेत्रको समेत सहकार्यमा आयआर्जन, पूर्वाधार विकास र दीगो विकासकालागि श्रोतसाधन तथा अवसरहरु (जल, जमिन, जंगल, जनशक्ति, जनश्रम) प्रशस्त उपयोग गर्न सकिन्छ । नागरिक संगठनमा रहेको जनशक्ति, सीप तथा श्रोत र साधन स्थानीय सरकारले उपयोग हुने वातावरण सृजना गर्न सक्दछ । यी श्रोत साधन र अवसरहरुलाई स्थानीय विकासमा जोड्न सकेमा समृद्धि सम्भव छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत र वलियो वनाउन स्थानीय सरकार नै वलियो हुनु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष सम्वन्ध र जवाफदेहि भै सेवा प्रवाह र शासन संचालन गर्ने हो भने छिट्टै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार (जनप्रतिनिधि) संग माटो, ठाउँ र अवस्था सुहाँउदो निर्णय लिन सक्ने र अभियान संचालन गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ । तसर्थ स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय सरकारको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने गरी गैससका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय गैससको क्षमता विकास गरी वाह्य सहयोग परिचालन हुने वातावरण स्थानीय तहले गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससहरुका अवसर ः

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक, संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार, दीगो विकास लक्ष्य सन २०३० ले समावेशी नागरिक संगठनहरुको निर्माण र परिचालन गर्ने लक्ष्य लिनु आगामी दिनमा गैससहरुको काम गर्ने अवसर, आवश्यकता र भूमिका औल्याएको छ यो विगतमा गैससहरुले गरेको कामको मूल्यांकन हो ।  स्थानीय तहमा अधिकांस जनप्रतिनिधिहरु नागरिक समाज र गैससहरुको भूमिका वुझेको निर्वाचित हुनु आगामी दिनमा गैसस मैत्री वातावरण सृजना हुनु हो । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार हुनु गैसस मार्फत नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास भएका जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारमा आगमन हुनु सवल पक्ष हो । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र वजेट विनियोजन स्थानीय तहवाट हुने प्रावधानले लामो समय देखि नागरिकको दुःख र सुखमा साथ दिने गैससहरुको लक्ष्य र परिकल्पना अनुसारको समाज निर्माणमा योग्दान पुग्ने अवसर देखिएको छ । गैससहरुको जनशक्ति स्थानीय योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा परिचालन हुन सक्ने वातावरण सृजना भएको छ । स्थानीय गैससहरुको अन्तराष्ट्रिय श्रोत र साधनमा पहुँच नपुगी निस्कृय रहेको अवस्थामा नजिककै सरकारको उपस्थितिले संस्था नविकरण, नयाँ संस्था दर्ता, व्यवस्थापन र श्रोत परिचालनमा सहजता आउने देखिएको छ जसवाट गैससहरुको संस्थागत विकास हुने अवसर रहेको छ । केन्द्रिकृत राज्यले धेरै ठाउँमा दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने, खर्चिलो लेखा परिक्षण, व्यथितिको करचुक्ता प्रणाली, अनावश्यक प्रक्रिया तथा तहगत संरचनाको स्विकृत लिने प्रावधान र वढि समय समन्वयलाई खर्चिनु पर्ने व्यथितिको अवस्थावाट स्थानीय गैससहरु मुक्ति हुने र स्थानीय सरकारको शाखा मार्फत नियमन र व्यवस्थापन हुने अवसर रहेको छ ।

स्थानीय तहमा गैसस व्यवस्थापन र चुनौतीहरु ः

शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनु पर्छ भनाईलाई स्थानीय सरकारले सार्थक वनाउनु पर्दछ । ऐन नियम तथा नीति वनाएर गैसस व्यवस्थापन गरियो भने सामाजिक क्षेत्र व्यवस्थित हुने छ । सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने भनाईलाई कार्यान्वयन गरेमा फेरी पनि यो क्षेत्र भद्रगोल हुन सक्छ । नागरिक संगठनहरुको परिचालन र व्यवस्थापनकोलागि ऐन नवन्नु र स्थानीय तह अन्यौलमा पर्नु । नागरिक समाजका संस्थाहरु दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने स्पष्ट नीति नवन्नु, दर्ता र नविकरण गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया हुनु । केहि स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति नहुनु जसले गर्दा माथीवाट के निर्देशन आउला र कार्यान्वयन गरौंला भनेर कुरेर वस्नु यसले गर्दा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र योजना निर्माणमा ढिलाई हुनु । नागरिक संगठनहरुलाई निरुत्साहित हुने किसिमले विभिन्न खाले नीति नियमहरु तर्जुमा हुने शुरुवात हुनु र दर्ता नविकरण प्रक्रिया जटिल बन्दै जानु । प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तित्व, उच्च कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका नजिकका नातेदारका संघसंस्थाहरु नागरिक संगठन निर्माण र दर्ता प्रक्रियामा लाग्नु इमान्दार गैससहरुकोलागि चुनौती वनेको छ ।

स्थानीय सरकारले कानुन वनाएर व्यवस्थित गर्न सक्यो भने स्थानीय तहमा सामुदायिक विकासको मरुदण्ड हुन सक्छ । सवै स्थानीय तहले मिल्दो जुल्दो कानुन निर्माण गरेन भने अन्यौलको वातावरण हुन सक्छ । राजनैतिक प्रभावका आधारमा दर्ता तथा नविकरणमा झण्झटिलो वनाउने दुःख दिने खालको व्यवहार कहिकतै देखिन सक्छ । राजनैतिक आस्ताका आधारमा नयाँ संस्थाहरु दर्ता हुने, सरकारी जागिर खाएर उच्च ओहोदामा पुगि सेवा निवृत्त भए पछि संस्था दर्ता गरी पहुँचको भरमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई प्रभावमा पार्ने खालका चुनौतीहरु आउन सक्ने देखिन्छ । दातृनिकायले स्थानीय तहमा काम गर्दा गर्दै संस्था दर्ता गर्ने र सो मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गरेका व्यक्तिका नजिकका नातेदारहरुले संगठन वनाई गैससहरुको वदनाम हुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने र गैससहरुको छवि विगार्ने चुनौती रहेको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वको शैली, विचार र आस्थाका आधारमा अन्तराष्ट्रिय श्रोत साधनहरु कुनै स्थानीय तहमा वढि र कुनैमा नगन्य आउन सक्ने भएको हुंदा सवै क्षेत्रका गैससहरुको संस्थागत विकास र क्षमता विकास हुन कठिनाई देखिन्छ । स्थानीय तह वलियो भयो भने मात्र दीगो विकास सम्भव छ । स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेहि, पारदर्शि र उत्तरदायी वनाई संचालन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा गरिएको परिकल्पना चुनौतीपूर्ण छ तर जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति भयो भने जनप्रतिनिधि स्वच्छ र निष्पक्ष भै कार्य गर्नु पर्दछ परिवर्तन सम्भव छ । 

संघीय नेपालका तीन तहका सरकारले गैससहरु दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । सवै निकायलाई संघीयताले छोए संगै गैसस क्षेत्रलाई पनि सोहि अनुसार व्यवस्थापन गरियो भन्ने गैससहरुको चाहाना रहेको छ । एउटा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने गैससलाई सोहि स्थानीय सरकारले दर्ता, नविकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था होस । दुई भन्दा वढि स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससलाई जिल्ला तह र दुई भन्दा वढि जिल्लामा काम गर्ने संस्थालाई प्रदेशमा दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने तथा समाज कल्याण परिषदले संघ तथा प्रदेशमा रहि सहजीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था होस भन्ने गैसस क्षेत्रको चाहाना रहेको छ ।

लखेक   गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य  एवं पश्चिमाञ्चल इन्चार्ज हुन् ।