२६ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

यस्तो बेथिति कहिलेसम्म ? अघि-अघि बाटो बन्दै, पछी-पछी भत्कदै !

१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०९:०५

अनिल अधिकारी | नेता वा ठेकेदार व्यक्ति बिशेषसँग जोडिने कुरा हो त्यसैले सडकको हाल बेहाल बनाउनुमा मुख्य कारक नै नेता र ठेकेदार हुन् । जब सडक गतिलो बन्दैन तब उपभोक्ता निरन्तर त्यसको शिकार बन्नुपरेको छ । नेता र ठेकेदारकै स्वार्थले सडक गतिलो बन्दैन र त्यसैको सिकार निर्दोष नागरिक मारिन्छन् वा अंगभंग बन्छन् । 

आजकाल केहि स्वार्थीहरुको कारण दैनिक लाखौँ जनताले दु:ख वा पीडा भोग्नु परेको अवस्था छ । जुन कुरालाई सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ । धेरै योजनाहरु ठेकेदारले तोकेको समयमा बनाउदैनन् । दुइ बर्षमा बन्ने सडकको लागि म्याद थपाई-थपाई १० बर्ष लगाइन्छ । जुन अबधिसम्ममा अघि-अघि बाटो बन्दै जान्छ त्यसैको अनुरुप पछीपछी बाटो भत्किदै जान्छ । अनि फेरी काम सक्नुपहिले नै उही असफल ठेकेदारले अर्को ठेक्का पाउँछ । 

मैले शिर्षकमा ठेकेदार र नेताको ग्र्याण्ड मोडल डिजाइन गर्नुको कारण हरेक नेपालीले बुझीसकेको कुरा हो । सडक निर्माणमा कति घोटाला हुन्छ, ठेकेदारले कसरी ठेक्का पाउँछन् र त्यसमा नेताको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा प्राय धेरैले शंका गरेकै बिषय हो र त्यो शंका बास्तबिकता पनि हो । 

सडक बिकास गर्ने धेरै मोडलहरु छन् तर कार्यान्वयनमा किन गलत बाटो नै रोजिन्छ त ? भन्ने कुराको सिधा र प्रष्ट उदाहरण छ । त्यो हो, परम्परागत बाटोमा स्वार्थ पुरा हुन्छ । नयाँ मोडल लागु गर्दा निस्वार्थी र बिकासबादी हुनु अनिवार्य हुन्छ, जुन कुरा ९९% नेतामा लागु हुँदैन । पेशाले नै राजनीति अंगाल्ने उहाँहरुको घरपरिवार धान्नकै लागि वा निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राम्रा सडक बन्दैनन्, राम्रा बिकासका योजनाहरु अलपत्र पर्छन । राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा अधिकांश बिकासका कामहरुले शतप्रतिशत प्रतिफल दिदैन ।

असारे बिकास एक महिना चल्छ । अनि बर्षाको पानीसंगै बग्छ । फेरी अर्को बर्ष बिकास हुन्छ, फेरी पनि बर्षामै बग्छ । यसरी हरेक बर्ष निरन्तर बगिरहन्छ, 'अविरल बग्दछ इन्द्रावती' भनेझैँ । कसलाई हेक्का छ ? बिकास बग्दा निकास बग्छ । समृद्धि बग्छ । 

अझ आजकाल जता पनि बिगार्ने बीचको मान्छे 'बिचौलिया' । यसैको मारमा सडक र यात्रु निरन्तर पेलिएका छन् । बिकासको लागि बजेट पुगेका छन् तर ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट गलत समय र गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छन् । तब बिकासले फड्को मार्न सक्दैन । नीति बनेका छन् कार्यान्वयन गर्ने निकायनै निहित स्वार्थमा लागेपछि त्यसले गलत रुप लिन्छ । 

बजेट निरन्तर बगेको बग्यै छ, कतै बाटो बनाइदैछ, कतै ढल खनिदैछ, तर त्यो काम कति पुस्तापछी सकिन्छ भन्न सकिन्न । सडक निर्माणको कार्य हिउँदमा गरिए यस्तो अवस्था आउने थिएन भन्ने हेक्का कसैलाई छैन । देशभरका ग्रामिण सडकको हाल बेहाल अवस्थामा छ । ग्रामीण सडक बर्षामा २/३ महिना बन्द हुन्छ भने बर्षभरी बिभिन्न रोकतोकको अवस्था कायम रहन्छन । बजेट बर्षेनी जान्छन तर त्यसको दिर्घकालिन सामाधानको उपाय सोचिन्न वा जानेर पनि गरिन्न । 

ठेकेदारलाई जुन बिकास योजना निर्माणको जिम्मा दिईएको हुन्छ, त्यसलाई कडाई गरिन्न, उसलाई त्यो समयमा जे-जे पोलिसी तोकिएका छन् त्यो पुरा गर्नैपर्ने भन्ने अनिवार्य गरिन्न । बरू उल्टो उसँग बार्गेनिंग हुन्छ र उसैलाई सहयोग गरिन्छ । काम गर्न नसकेपछी फुकुवा गर्नेसम्मको सेटिंग मिलाइन्छ वा झनै थपेर बजेट दिइन्छ । जस कामको लागि कर्मचारीदेखि नेता, मन्त्रीसम्म मुछिन्छन् । …. अनि जतिसुकै गलत काम गरेपनि उनीहरु 'सेफल्याण्ड'मा हुन्छन तर 'डेन्जरल्याण्ड'मा रहेका ड्राइभर र यात्रुहरु कतिखेर कहाँ गएर जाकिने वा ठोक्किने हो भन्नेमा हरेक खाल्टाखुल्टि र अफ्त्याराहरुमा भगवान पुकार्छन । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? जिम्मेवार निकायले सोचोस् र  ब्यबहार गरोस् … 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन अलेप्पोमा झडपपछि सिरियाद्वारा युद्धविराम घोषणा ‘बालेन र रविको सहयात्रा अदृश्य शक्तिले जोडेको होइन’ आदिवासी जनजातिका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म शिक्षामन्त्री पुन विदेश भ्रमणमा जान अनिच्छुक नेपालमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैनः गृहमन्त्री बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी ग्रिनल्यान्डबारे रुबियो–डेनमार्क वार्ता तय घिसिङसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामाः सभापति लामिछाने