खोज

संघर्ष बेघा लिम्बु |

बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूको लागि नेपाल सरकारले "फ्रि भिसा, फ्री टिकटक"को अबधारणा ल्याएकै हो, तर पनि अबधारणा कार्यान्वयन चाँही हुन सकेन किन ?

यस बारेमा मलाइ लाग्छ, यो नेपाल सरकारको कमिकमजोरीको कारण ''फ्रि भिषा फ्री टिकट"को अबधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसमा बिषेश गरी परराष्ट्र मन्त्रालय, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के हेरिरहेको छ ? नाम मात्रैको "फ्रि भिषा फ्रि टिकट" तर एक जना बराबर म्यानपावर ब्यबसायीहरूले अरब जानेको लागि ८० हजार देखी ४ लाखसम्म लिइरहेका छन् तर पनि नेपाल सरकारले ति म्यानपावर ब्यबसायीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । मलाई लाग्छ, यसमा नेपाल सरकारको मन्त्रिहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भित्र-भित्रै गोप्य रूपमा मिलेमतो पो छकी ?

यदि नेपाल सरकारका मन्त्रिहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका बिशिष्ट ब्यक्तित्वहरू इमानदार, बफादार, कर्तब्यनिष्ठ भएर देश र आम नेपाली जनताको निम्ती सत्य सेवा गर्न चाहन्छन् भने तुरून्तै ती बैदेशिक रोजगार मेनपावर ब्यबसायीहरु र तिनका दलालहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ! किनकी ति बैदेशिक रोजगार म्यानपावर ब्यबसायीहरूले "फ्रि भिषा फ्रि टिकट"को नाममा सोझासिधा बेरोजगार युबाहरूबाट मोटो रकम असुलीरहेका छन् ।

मेरो प्रश्न: सरकार, १० हजारमै विदेश पठाउने म्यानपावर पनि छ र ? होइन भने सरकारले १०,००० मै बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने १४०० म्यानपावर मध्ये १० वटाको मात्र पनि नाम सार्वजनिक गर्न सक्छ भने यो देशमा सरकार छ भन्ने सम्झने थिएँ ! 

(तपाइको पनि यस्तै बिषयमा केहि गुनासो छ भने नेपालीमा लेखेर sajhasabal@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला |)