खोज

अनिल अधिकारी | वैदेशिक रोजगारमा बेथिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि त्यसको समाधान गर्न भन्दै सरकारले धरौटी वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । जसको बिरोधमा अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु भीत्रभित्रै आगो भएर बसेका छन् । बिशेष गरि साना, नयाँ खुलेका र सरकारले तोके अनुसार धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यवसायीहरुलाई धरौटी वृद्धिको बिषय टाउको दुखाई बनेको छ ।

केहि म्यानपावर व्यवसायीहरुका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा धरौटी सरकारले नभई केहि ठूला म्यानपावर तथा महाराजगंज, बत्तीसपुतली र सिनामंगलको टावरले बढाएको आरोप छ । यस बिषयमा ठूला भनिएका र धरौटी ६ करोडनै हुँदा पनि म्यानपावर संचालन गर्न सक्षम भनिएका म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने साना र झोले म्यानपावर व्यवसायीहरुको कारण सरकारले धरौटी बढाउन बाध्य भएको र व्यवसायीहरु आफैले खनेको खाडलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ठूला मानिएका एक म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न भन्दै भनेका छन् – 'बर्षमा ३ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउँने म्यानपावर र ५०-६० जना मात्र कामदार पठाउने म्यानपावरलाई दाज्दा ३ हजार कामदार पठाउनेले भन्दा ५०-६० कामदार पठाउने म्यानपावरको नाममा ठगिको धेरै उजुरी परेको छ । एजेन्टहरुले समेत पैसा कमाउने लोभमा बुझ्दै-नबुझी म्यानपावर खोल्दा ठगि बढेको हो ।'

'धरौटी वृद्धि गरे आन्दोलन' – धम्कि मात्र ! 

सरकारले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने निश्चित भएपछी यतिखेर म्यानपावर व्यवसायीबीच यसै बिषयको चर्चा छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावरको संख्या बढी भएको भन्दै धरौटी वृद्धि गर्ने नीति लिएपछि त्यस बिषय अहिले मन्त्रि परिषदबाट समेत स्वीकृत भई संसदमा जाँदैछ । दुई तिहाईकै सरकार रहेकाले संसदले पनि मन्त्रीपरिषदबाट पास भएको बिषय पास गराउने निश्चित छ । धरौटीको चर्चासंगै सरकारले धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव फिर्ता नलिए पूर्वस्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिसमेत लिन छाड्ने धम्कि दिंदै आएका अधिकांस म्यानपावर व्यवसायीहरु धरौटी वृद्धिको निर्णय श्रम मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदबाट समेत पास भई केहि दिनमै संसदले समेत पास गर्ने अवस्थामा आउँदा, त्यहि धम्किलाई दोहोर्याएर हिडेका छन् । त्यसो त भित्री रुपमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आवद्ध अधिकांस व्यवसायीहरु आकुल/व्याकुल मुद्रामा छन् । 

व्यवसायी भित्रको कित्ताकाट ! 

आधा भन्दा बढी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेको बताउँदै गर्दा धरौटी बिरोधको मुद्दा कांग्रेस निकट व्यवसायीहरुको मात्र हो कि भन्ने जस्तो भान भएको छ । कांग्रेस निकट फोरमले पटक-पटक यसको बिरोधमा भेला आयोजना गर्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आलोचना गर्दा नेकपा निकट प्रगतिशील मौन अवस्थामा छ । स्वतन्त्र रुपमा रहेका केहि व्यवसायी फोरमको कार्यक्रममा पुगेको देख्न सकिन्छ भने केहि नेकपाको भन्दै हिड्ने व्यवसायीहरु पनि फोरमले निकास निकाल्छ कि भन्ने आशामा उसकै कार्यक्रममा पुगेको देख्न सकिन्छ । अझ कतिपयले त फोरमको चुनावमा समेत मतदाननै गरेका थिए भन्ने सुन्नमा आएको कुरा हो । 

यसरी हेर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरुमै एकता छैन । सिंगो संघको नेतृत्व सम्हालेका रोहन गुरुङ आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बिरोधमा जान नचाहेको जस्तो देखिँदा उनकै खैरो खन्नमा कांग्रेस निकट फोरमको कार्यक्रम आयोजना भएको जस्तो आभाष हुन्छ । केहि साता अघि सिंगो संघको भेला हुँदा ३० लाख भन्दा १ रुपयाँ पनि बढी धरौटी बढाउन नदिने संकल्प प्रस्ताव पारित भएकोमा त्यसको केहि दिनमै संघको अध्यक्ष समेत रहेका रोहन गुरुङ सहितको टोलीले मन्त्री विष्टलाई भेटेरै आवश्यक भए धरौटी रकम १ करोड नगद र एक करोड बैंक ग्यारेन्टीको सुझाव दिएका थिए । यस बिषयले पनि व्यवसायीहरुको भित्री अवस्था छर्लंग हुन्छ । 

धरौटीको बिषयमा संघकै सुझाव हु-बहु नमिले पनि केहि मिल्ने गरि र सरकारकै प्रस्ताव पनि हुबहु मिलाएझैँ गरि धरौटी वृद्धिको लागि मन्त्रीपरिषदले पास गरेको छ । यसरी हेर्दा धरौटीको बिषय बाहिर जसरी आए पनि भीत्रभित्रै संघकै अधिकांश पदाधिकारी, केहि ठूला म्यानपावर र सरकारबीचनै छलफल भएर आएको बिषय जस्तो लाग्छ । सरकारको प्रस्तावमा २ करोड नगद भनिएकोमा संघको प्रस्तावकै आधारलाई टेकेर १ करोड नगद राखिनु र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी भनिएकोमा अधिकांशलाई समेट्ने गरि दुई खाले बर्गीकरण गरि २ करोड मात्र बनाइनु, यस बिषयलाई संघको नेतृत्व र सरकारी छलफलकै नतिजा मान्न सकिन्छ । जसले साना र धरौटी जम्मा गर्न नसक्नेलाई कि मर्ज गर कि व्यवसायबाट हात धोएर बाहिर जान भनेको छ ।

भाइवर आन्दोलन सफल होला त ? 

सरकारले धरौटी वृद्धि गरेमा आन्दोलन गर्ने चुनौती दिंदै आएका व्यवसायीहरुको प्रसंगलाई लिएर एक म्यानपावर व्यवसायीले व्यंग्य गर्दै भने 'म्यानपावरको आन्दोलन हुन्छ, तर भाइबरमा मात्र । सिमित म्यानपावरले आन्दोलन गरेर यत्रो शक्तिशाली सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछी हट्छ भन्नु हाम्रो मुर्खता हो ।' उनको अनुसार धरौटी वृद्धिको बिषयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुबीच भाइवर ग्रुपमा दैनिकजसो आन्दोलननै चर्काउने भन्दै आक्रोश पोखिन्छन् तर वास्तवमा आन्दोलन चाही हुन्छ हुँदैन शंकाको बिषय छ । म्यानपावरले गर्ने आन्दोलनको पक्षमा सर्वसाधारण नहुँदा र एकथरी म्यानपावर व्यवसायी धरौटी बढेपनि म्यानपावर चलाउन तयार रहेको अवस्थामा आन्दोलन भएर बैदेशिक रोजगारनै ठप्प हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । 

यसै सन्दर्भमा केहि व्यवसायी आन्दोलनले अहिलेको सरकारलाई कुनै प्रवाह नहुने भन्दै सरकारको प्रस्ताव स्वीकारेर मर्जरमा वा म्यानपावर व्यवसायनै त्याग्नुको बिकल्प नरहेको धारणा राख्छन । यही अवस्थामा अर्को थरि केहि म्यानपावरहरु भने मौन छन् । मौन बस्ने व्यवसायीहरुमध्ये अधिकांसले सरकारको निर्णय लागु भएको दिनको प्रतीक्षा गर्दैछन् । त्यसरी मौन बस्ने एक म्यानपावर व्यवसायीले भने – 'सरकारलाई धरौटी वृद्धि भन्दा अर्को बिकल्पनै रहेन । जे हुँदैछ म्यानपावरकै हितमा हुँदैछ । यत्रो म्यानपावर आवश्यकनै नहुँदा पार्टनर देखि एजेन्टसम्मले म्यानपावर दर्ता गरे । अब कसरी घटाउने भन्दा धरौटी वृद्धि ! सरकारले चालेको कदममा हाम्रो साथ छ । यत्रो धरौटी भनेर डराउनेलाई सरकारले मर्जमा जाने बिकल्प दिएकोले आन्दोलनमा जानुको औचित्यनै छैन । बरु सकिन्छ भने सेवा शुल्क पारदर्शी तरिकाले लिन सक्ने गरि कम्तिमा १ महिनाको तलब लिन पाउने माग सहितको बिषयमा आन्दोलन गर्न सकिन्छ ।' 

यसरी म्यानपावर व्यवसायीनै फरक-फरक धारमा उभिदा आन्दोलननै गरे पनि आन्दोलन सफलतामा जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । झन्डै ३०० को हाराहरीमा म्यानपावर व्यवसायीहरु सरकारले बढाउन लागेको धरौटीको लागि भित्रभित्रै आफ्नो थैली तयार पर्ने अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा पनि म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनमा सर्वसाधारणको साथ नमिल्ने पक्का छ । 

सोमबार फोरमको भेलामा एक व्यवसायीले 'पुर्व र अन्तिम स्वीकृति बन्द गरेर रारा घुम्न जाउँ, एक महिनामै प्रधानमन्त्री हामीलाई लिन रारामै आईपुग्छन्' भन्दै सहज अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेजस्तो सबै व्यवसायी रारातिर जान्छन् र आन्दोलनलाई पनि साथ दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । 

सोमबारकै फोरमले डाकेको भेलामा अधिकांस व्यवसायीहरु कार्यक्रम हल भित्र उपस्थित थिएनन् । हलमा भएकाहरु मध्ये केहि त अझ नेकपा तथा स्वतन्त्र व्यवसायी थिए । कतिपय कार्यक्रममा भाषण मात्र भएको भन्दै बाहिर आएर गफिदै थिए ।