खोज

पृष्ठभूमी

नेपालको संदर्भमा रोजगारीको संभावना कम भएको वेलामा देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तर विकासमा वैदेशिक रोजगारले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको सवैले आत्मसाथ गरेका छौ । विगतको दिनमा बैदेशिक रोजगार रहरको नभई वाध्यताको पेशाको रुपमा स्थापित भएको थियो । देशमा रहेको व्यापक बेरोजगारी हल तथा निम्न वर्गको पनि सहज रुपमा आय आर्जन गर्न सकिने एक मात्र विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजागरीलाई लिईने गरिन्थ्यो ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाईरस आउनु अघि नेपालको अर्थ तन्त्रको करिव तीस प्रतिशत हिस्सा यसैमा अडेको विज्ञहरुको तथ्याांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउन सवै क्षेत्रले आ आफ्नो भुमिका खेलेको यथार्थता हामी सामु छ । यसै क्रममा कतिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सके कतिले सकेनन् ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सूसुचित गर्न र उनीहरुको विदेश बसाईलाई सहज बनाउने उदेश्यले अभिमुखीकरण तालिमको परिकल्पना गरिए अनुसार तालिम लिएर गएका कामदार कतिले आवश्यक जानकारी पाए र जानकारी दिने संस्थाले कति हदसम्म दिन सके यो आफ्नो ठाँउमा छ तर वैदेशिक रोजगार रहेसम्म यस्तो प्रकारको तालिमको अत्यन्तै महत्वपुर्ण भुमिका रहने कुरामा दुई मत छैन । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी विगतका सरकार देखि आजका सरकारसम्मले पारदर्शी र अझ गहन जिम्मेवार वनाउन थुप्रै कोशिस भए ।

यसमा व्यवसाय संचालन गर्नेहरुको पनि सकारात्मक परिवर्तनको लागि सरकारको नीति नियमलाई अवलम्वन गर्न कहि कतै पछि परेनन् । यस पेशाको महत्व र पारदर्शितामा समय अनुसार परिवर्तन संगै आ आफ्नो जिम्मेवारीमा कुनै पक्ष चुकेको महशुस गरेको छैनन ।

यस पेशा अझ उपयोगी र पारदर्शी हुनको लागि जाने कामदार, पठाउने म्यानपावर, सरकारका निकय तथा प्रशिक्षण गराउने संस्था सवै उक्तिकै जिम्मेवार रहनु पर्ने हुन्थ्यो तर सवै पक्षको कहि न कहि कमजोरीको कारण सोचे अनुसार उपलव्धी पाउन नसकेको सवैले महशुस गरी सरकारको पक्षवाट व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउन कानून परिवर्तन भैईरहेको अवस्था पनि छ । कोरोना भाईरसको प्रभावले वैदेशिक रोजगारीसंगै यो क्षेत्र पनि उत्तिकै तहस नहस हुने निश्चित छ ।

राज्यले अर्को विकल्प नखोजुन्जेल अनुकुल अवस्थामा वैदेशिक रोजगार जाने व्यक्तिको रहर टार्न सकिने अवश्था छैन । तसर्थ यस अवस्थाको लागि भएपनि वैदेशिक रोजगारसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था पनि जीवित रहि रहनु आवश्यक छ । यस संग प्रत्येक्ष सरोकार रहेका म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था तथा अभिमुखीकरण तालिम संस्था रहेका छन् ।

कोरोना भाईरस संक्रमण हुनु अघिको अवस्था

विगत लामो समयदेखि मलेसियाको रोजगारमा आएको कृतिम समस्या र मध्य पुर्वको राजनीतिक समस्याको कारण नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशहरुमा रोजगारी थुप्रै गुम्यो । यसैसंग संवन्धित नेपालमा वनेको कानूनी असहजताले छुट्टिमा घर आउन पनि नपाएर आतेजाते मै रोक लाग्यो । संस्थागत रुपमा नयाँ जानेको संख्यामा पचास प्रतिशतले कम हुन आयो । यसै विचमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पनि परिवर्तन गरियो । म्यानपावर कम्पनीलाई मर्जमा जान सक्ने व्यवस्थासंगै तीस लाखको धरौटीलाई वृद्धिगरी तीन करोडदेखि छ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था बनाईयो । साथै विगतको सरकारले निर्णय गरेको शुन्य लागतलाई कडाईको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईयो । यसरी वैदेशिक रोजगारमा भएको कडाईको कारण थुप्रै म्यानपावर कम्पनी बन्द  भए भने मर्जमा गएर पठाउने संस्थाको संख्यामा कमि भयो ।

यसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या कम भएको अवस्थामा यसैसंग सरोकार राख्ने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना र सचेतना प्रदान गर्न स्थापित अभिमुखीकरण तालीम संस्थाको लागि  पनि धरौटी रकम एक लाखवाट पाँच लाख बनाउने तथा यसका पाठ्क्रम परिमार्जन र मापदण्डमा थुप्रै परिवर्तन गरी महँगो बनाईयो । एकातिर वैदेशिक रोजगारमा कमि अर्कोतिर विभिन्न नयाँ नियम लादेर तालिम क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाईयो ।

तालिम केन्द्रको लागी गत वर्ष श्रावण महिनामा ल्याईएको थप धरौटी व्यवस्था र मापदण्ड व्यवस्था कानूनत आगामी असार मसान्तसम्म पुरा नगरे तालिम केन्द्र स्वत वन्द हुने नियम छ । नेपाल अधिराज्यभर एक सय पचासको हाराहारीमा रहेको तालिम केन्द्रमा प्रत्यक्ष हजारदेखि १५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । उपत्यका भित्र र वाहिर गरेर मापदण्ड अनुसारको तालिम संचालन गर्दा प्रति संस्थाको मासिक खर्च कम्तिमा एक लाख पचास हजारको हाराहारी हुन आउछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको संख्या, लिन पाउने तालिम शुल्क, मापदण्डको कारण वढेको खर्च आदिलाई हेर्ने हो भने सवै जस्तो संस्था घाटामा संचालन भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सबै अवस्था सामान्य बन्दै गएको हुँदा कमाई गरेर आर्थिक समस्या समाधान होला भनेर जागेको आशामा कोरना भाईरसको कारण पुर्णरुपमा तुसारापात भएको छ ।

विद्यमान कानून अनुसार एउटा तालिम केन्द्रलाई जीवन्त राख्न वर्षेनी संस्था नविकरण गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । नविकरण गर्नको लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसारका कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार तालिम केन्द्रको लागि असार मसान्तसम्म नविकरण नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । नविकरण गर्न धरौटी रकम पुरा हुनु पर्ने, तोकिएको २०० व.मी.का चार ओटा कोठा सहितको आवश्यक भौतिक वातावरण तथा अनिवार्य एक जना विदेशवाट फर्किएका प्रशिक्षक सहित २ जना (TOT)गरेको प्रशिक्षक र अन्य आवश्यक जनशक्ति तन्दुरुस्त पार्नु पर्नेछ । त्यस्तै असार मसान्त भन्दा पहिले एका घरको सदस्यको दुई ओटा संस्था हुन नहुने, म्यानपावर कंपनीसंग आवद्ध एकाघरको सदस्यको नाममा कुनै पनि अभिमुखीकरण संस्था हुन नहुने साथै कम्पनी अपडेट, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, घर वहाल संझौता सहित अन्य कागजात आदि अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

अवको अवस्था

विश्वभर माहामारीको कारण करोडौ श्रमिकको रोजगारी गुम्दैछ । हिजो संपन्न भनिएका देश पनि आर्थिक संकटमा रुपलिने संभावना छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासन्मुख देश अछुतो रहन्छ भन्ने लाग्दैन । आज कमाएर आजै छाक टार्ने मजदुरको हालत भयाभय हुनसक्छ । कृषिमा सवैको ध्यान गएमा पनि नेपालको उत्पादन छ महिना पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ भने ती अनाजको आम्दानी तीन देखि छ महिनाको पर्खाईले मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

राज्यले तुरुन्तै रोजगारी दिएर भोकाहरुको पेट पाल्ने प्रयत्न भए पनि दिगो रोजगार र अवसर दिन सक्ने स्थिती छैन । भएका उद्योग धन्दामा पनि कच्चा सामानविदेशकै भर पर्नुपर्ने स्थिती छ । वैदेशिक रोजगारको झन् कहाली लाग्दो अवस्था छ । जाने व्यक्ति तयार भएको अवस्थामा पनि काम लगाउने देश तयार नभै एक तर्फी नेपालले मात्र पठाउ भन्ने सोचेर केहि हुने अवस्था छैन । गन्तव्य देशमा काम गरी रहेको कामदारलाई पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न हम्मे परी रहेको छ ।

उत्पादन र विक्रीमा कमि हुने बित्तिकै श्रमिकमा पनि कटौती हुने निश्चयनै छ । कोरोना भाईरस संक्रमण छ महिनामा पनि समाधान गर्न नसकिने विज्ञहरुको भनाईलाई लिने हो भने गन्तव्य मुलुकले तत्कालै श्रम वजार खुलाई हाल्ने स्थिती छैन । यस्तो परिस्थितीमा वैदेशिक रोजगार र तीसंग सरोकार राख्ने संस्थाहरुमा अव वैदेशिक रोजगारलाई तत्कालै पुनः स्थापना गर्छु भन्नु एउटा मृगतृष्णा हुन पुग्दछ । विषम पस्थितीले निम्त्याएको समस्या थाती राखेर संसोधीत कानून अनुसारको धरौटी राख्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिती रहेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई लक्षित गरी संचालन भएका अभिमुखीकरण तालीम केन्द्रमा गरेको नागरिकको करोडौ लगानी स्वत शुन्य हुने देखिन्छ ।

महासंघको तर्फवाट सरकारलाई सुझाव

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न गरीएको लकडाउनको प्रभावले सवै क्षेत्रमा आयआर्जन शून्यता छाएको अवस्थामा र वैदेशिक रोजगार त शुन्यकै अवस्था भएको कारण यससंग संवन्धित वैदेशिक रोजागरमा जाने  युवालाई लक्षित अभिमुखीकरण तालिम व्यवसाय पनि पुर्ण रुपमा प्रभावित छ । विगतमा अनावश्यक रुपमा ल्याईएको अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको धरौटी थप व्यवस्था र एकाघरले संचालन गर्न नहुने भन्ने प्रावधान तत्काल ऐन ससोधन गरी खारेज गर्नु पर्नेछ । उक्त संसोधित ऐन खारेज भएन भने असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण प्रकृया पुर्याई अनिवार्य नविकरण गर्नु पर्ने भएकोले हाल एक लाख धरौटी राखेर संचालनमा आएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था स्वतः खारेजीमा जाने कानूनी प्रावधान छ ।

सवाल उठ्न सक्छ वैदेशिक रोजगार नै वन्दको अवस्थामा यस्ता संस्थाको के काम ? राज्यमा पर्याप्त आकर्षक रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल युवाशक्ति रोकेर रोकिने अवस्था छैन । जव वैदेशिक रोजगार रोकीन्न सवै संस्थाको काम पनि रहिरहन्छ । सर्वप्रथमः असार मसान्त अगावै उक्त संसोधित ऐन खारेज गर्न व्यवसायीको अनुरोध छ ।

अन्तमा,

विभिन्न उदेश्य बोकेका यस्ता अभिमुखीकरण तालिम संस्थामा भएका भौतिक संरचना तथा जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सके राज्यको सीप सहितको रोजगार दिने भन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न थोरै भए पनि सहजता आउने देखिन्छ । यस्को लागि महासंघ, वैदेशिक रोजगार वोर्ड, सिटीईभिटी र स्थानीय निकाय वीच समन्वयन गरी स्थानीय रुपमानै विविध तालिम प्रदान गर्ने मुनासिव मौका दिनु पर्छ । विदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको लागि बढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिई वर्षैपिच्छे श्रम बजारमा आउने वेरोजगारलाई स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण वनाउन सीप तथा स्वदेशी रोजगारमा लाग्न सकारात्क सोच अभिवृद्धीका लागि तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्धारा स्थानीय स्तरमा नै अभिमुखीकरण तालीमको प्रयोगलाई व्यवहारिक बनाउन सकिने छ । यस विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरेमा युवाहरुको विदेश मोहलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिने छ । सरकारले प्रत्येक युवालाई अनिवार्य सीप भन्ने कानून बनाउनु जरुरी छ । सीप सिकाउनु भन्दा पहिला संवन्धित विषयका तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्धारा अभिमुखीकरण तालिम लिन अनिवार्य गरे उनीहरुमा हुने हिनतावोध प्रति सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ ।

राजाराम गौतम (अध्यक्ष)
वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ