खोज

दामोदर रेग्मी । साउन १५, काठमाडौं । राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

राज्यले विकासको क्रममा देशका सामयिक आवश्यकताहरु र जनताका माग सम्वोधन गर्न  आर्थिक गतिविधिहरू संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि विभिन्न श्रोतहरुको आवश्यकता पर्दछ। राज्यले यस्ता आवश्यकीय श्रोतहरु राज्यले विभिन्न श्रोतहरुवाट जुटाउने गर्दछ । जसमध्ये राजस्व प्रमुख श्रोतमा पर्दछ । राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । आन्तरिक स्रोतमा राजस्वको  भूमिका सर्वोपरी हुने गर्दछ र सवल, भरपर्दो र  दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

राजस्वका प्रकारहरुमा कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्दछन् । कर राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर पर्ने गर्दछ । प्रत्यक्ष करमा संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पूजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर, घर बहाल कर पर्दछ भने अप्रत्यक्ष करमा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य, अभिवृध्दि कर, अन्त शुःल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर पर्दछ । त्यस्तै गैर करमा विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको विक्री तथा भाडा, लाभांश, व्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय । चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क पर्दछ । कर राज्यको लागि जति आवश्यक विषय हो यो त्यति नै कर भार परक संयन्त्र पनि हो । करको दर वढी भएमा कर नउठ्ने वा कर छली हुने संभावना हुन्छ । कर सामाजिक न्याय कायम गरी लोककल्याणकारी गतिविधि संचालन गर्न सहयोग पुर्याउने तत्व पनि हो । यसै कारणले कर नीति निर्माण, करका दर हरुको निर्धारण, कर प्रशासनको संचालन र कर छली नियन्त्रणका विषयहरु चुनौतीपूर्ण भएकोले वडो सुझबुझका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताव्दारा जनताले राज्य संचालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता  र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिवाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर लगागतका कर र राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना लगायतका गैरकर लगाउन सक्दछ । प्रदेशले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,  सवारी साधन कर,  मनोरञ्जन कर,  विज्ञापन कर,  कृषि आयमा कर लगायतका कर र सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना लगायतका गैर कर लगाउन सक्दछ । स्थानीय तहले सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर,  विज्ञापन कर, व्यवसाय कर लगायतका कर र सेवा शुल्क दस्तुर,  पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना  लगायतका गैर कर लगाउन सक्दछ ।

संघीय संरचनामा राजस्व संकलनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको र केही करहरु एक भन्दा वढी तहले उठाउन सक्ने प्राबधान रहेकोले कर प्रशासनलाई सरल, सहज र करदाता मैत्रीय वनाउन निम्नानुसार एकल कर प्रशासन सम्वन्धी ब्यवस्था गरिएको छ :

–प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने ।

–स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत उठाउने ।

–स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर समेत उठाउने ।

–स्थानीय तहले मनोरंजन कर उठाउदा प्रदेशले लगाएको मनोरंजन कर समेत उठाउने ।

यसरी उठेको करको रकम प्रशासनिक खर्चवापत वढीमा दुई प्रतिशत रकम कर उठाउने तहले आफ्नो संचित कोषमा जम्मा गरी वाँकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको संचित कोषमा जम्मा गरिदिने ।

गाउँ र नगरपालिकालाई स्थानीय स्रोतको परिचालनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त राजस्व अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय कर संकलन र व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि  नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गाउँ र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको तोकिएको कार्यालयले प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको कर तथा शुल्क उठाई सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको सम्बन्धित विभाज्य तथा सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था रहेकोछ । विभाज्य कोषको व्यवस्थाले अन्तर सरकार राजस्व बाँडफाँडमा सहजीकरण गर्दछ ।

गाउँपालिका/नगरपालिकालाई स्थानीय स्रोतको परिचालनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त राजस्व अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय कर संकलन र व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि  नेपालको संविधानको अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेकोे छ । एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी स्वीकृत सो अनुरुप एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन र संकलन गर्न सक्नेछन्  ।

राजस्व वाँडफाँडको संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन विभाज्य कोषको व्यवस्था गरिएको छ जसको संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार हुने व्यवस्था छ ।

–संघीय विभाजन कोष खडा गरी शुरुमा सो कोषमा जम्मा गर्ने ।

–संघीय विभाजन कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादन वाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम मध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई र वाँकी पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने ।

–नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने ।

–प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने ।

–प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा वमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने ।

–यस्तो रकम प्रदेश र स्थानीय संचित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा हुने ।

नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

प्राकृतिक श्रोतवाट प्राप्त रोयल्टीको वाँडफाँडको व्यवस्था निम्नानुसार गर्नु पर्दछ :

–संघीय कानून वमोजिम प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी संकलन हुने ।

–यसरी प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने ।

–शुरुमा सम्वन्धित विभाजन कोषमा जम्मा भैसकपछि सम्वन्धित संचित कोषमा जम्मा हुने ।

प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण,  विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चातनेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुनेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिनको लागि करको दर होइन करको दायरा बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करवाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माण मार्फत प्रतिबिम्बित गराउन सक्नु नै संघीय कर  नीतिको विषय वन्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसमा  जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांक, सडक घनत्व , विद्युतको उपलब्धता,  सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुंच, आर्थिक विभेदको अवस्था ,सामाजिक विभेद ,जलवायु परिवर्तनको जोखिम पर्दछन् ।

राजस्व व्यवस्थापन आफैमा  चुनौतीपूर्ण कार्य हो  यस्ता चुनौतीहरुमा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने,कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर संकलन लागत र करदाताको कर परिपालन लागत  घटाउने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी,करदाता मैत्रीय र सदाचारयुक्त वनाउने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउने, बजारमा बिल दिने–लिने पद्धतिको विकास गर्ने , अन्तरसरकारी कर प्रणालीवीच सामन्जस्यता र जनतामा करको अनावश्यक भार पर्न नदिने विषय अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसै कारणले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोवार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले वढावा पाउने गर्दछ ।  राजस्व  चुहावटका कारण राज्यको श्रोतको आपूर्तिमा मा संकुचन आउने र श्रोतको अनपेक्षित संकुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक कार्य संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।

यी यावत चुनौतीहरुको न्यूनीकरण गर्न कर प्रणालीलाई  लगानीमैत्री वातावरण वनाउने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने  , स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्नेस्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृध्दि गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने, संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यसको अतिरिक्त करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने ,करका दरहरूलाई पारदर्र्शी एवम् समन्यायिक बनाउने, संघीय संरचना अनुकूल कर तथा गैरकरका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर प्रशासनको सबलीकरण गर्ने, सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । साथसाथै  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कर कानुनको ढाँचा विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, राजस्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान  गर्ने , राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा साझा प्रयास परिचालन गर्ने , कर प्रणालीको सरलीकरण र पारदर्शिताको लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने , राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था, राजस्व प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरु वीच विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच राजस्व प्रशासन लाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने र अन्तर आबद्धता विकास गर्ने विषयहरु प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।

राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था, राजस्व प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरु वीच विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्ने , संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच राजस्व प्रशासन लाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण र अन्तर आबद्धता विकास हुनु आवश्यक छ ।

राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसै कारणले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोवार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले वढावा पाउने गर्दछ यसलाई नै राजस्व चुहावट भन्ने गरिन्छ । राजस्व चुहावटका कारण राज्यको श्रोतको आपूर्तिमा मा संकुचन आउने र श्रोतको अनपेक्षित संकुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक कार्य संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । राजस्व का नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु जति प्रभावकारी हुन्छन् त्यतिनै राजस्व संलन को प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र जति यी पक्षहरु कमजोर हुन्छन त्यति नै राजस्वको संकलनमा संकुचन आउने गर्दछ । राज्यको श्रोत अपचलनको प्रमुख कारकको रुपमा स्वीकार गरिने राजस्व चुहावटले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास एवं लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ । राजस्वको संकलनमा संकुचन ल्याउने उद्देश्यवाट गरिने हरेक गतिविधि गम्भीर आर्थिक अपराधको दायराभित्र पर्दछ र यसवाट जसकसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुदैन । यसै अर्थमा पनि राज्यको श्रोत व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन एवं राज्यको दायित्व निर्वाहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धानका माध्यमबाट श्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक रहन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने  खुला र अव्यवस्थित सीमाना, अशिक्षा,चेतनाको कमी, सामाजिक उत्तरदायित्व संगै व्यवसायिक  नबनिसकेको निजी क्षेत्र, राजस्व प्रशासन मा विद्यमान विकृति र मनोवृत्तिगत पक्षका कारण राजस्व चुहावट प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै दृष्य वस्तुको आवागमन र विक्री वितरणको परम्परागत व्यापारिक शैलीको साथसाथै अहिले आएर अदृष्य वस्तु ( इन्टरनेट लगायतका कम्यूटरजन्य सेवा मार्फत हुने कारोवार) को कारोवारलाई समेत कर चुहावटमुक्त वनाउने कार्य व्यवहारिक रुपले वढी चुनौतीपूर्ण छदैछ ।

राजस्व चुहावट एउटा आर्थिक अपराध भएको कारण यसले वहुआयामिक प्रभाव पनि पार्ने हुंदा नियन्त्रणका लागि संस्थागत, संरचनागत र कानूनी पक्षलाई सवल तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा सवै तहका सरकारहरुको भूमिका अझै वढी प्रभावकारी र  सार्थक वन्नु अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने  खुला र अव्यवस्थित सीमाना, अशिक्षा,चेतनाको कमी, सामाजिक उत्तरदायित्व संगै व्यवसायिक  नबनिसकेको निजी क्षेत्र, राजस्व प्रशासन मा विद्यमान विकृति र मनोवृत्तिगत पक्षका कारण राजस्व चुहावट प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनले मात्र राज्यले आफ्ना सामयिक आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्दछ । अर्को तर्फ राजस्व चुहावट एउटा विशिष्ट आर्थिक अपराध भएको कारण यसले वहुआयामिक प्रभाव पनि पार्ने हुंदा नियन्त्रणका लागि संस्थागत, संरचनागत र कानूनी पक्षलाई सवल तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ।

राजस्व व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो  यस्ता चुनौतीहरुमा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने,कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर संकलन लागत र करदाताको कर परिपालन लागत  घटाउने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी,करदाता मैत्रीय र सदाचारयुक्त वनाउने विषयहरु पर्दछन् ।

राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताव्दारा जनताले राज्य संचालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता  र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिवाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ । कर प्रणालीमा सहभागिता र सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूति वीचको यो सकारात्मक समीकरण खल्बलिन नदिन करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिनको लागि करको दर होइन करको दायरा बढाउने रणनीति अहिलेकव् सामयिक आवश्यकता हो । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा करका दरहरुमा सामन्जस्यता, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करवाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माण, व्यवसायी र लगानी मैत्रीय कर नीति, सदाचार र सहज कर प्रशासन, कर कानून परिपालना गर्ने निजी क्षेत्र र करदाता जस्ता अवधारणाहरुको प्रयोग संघीय कर नीतिको विषय वन्न सक्नुपर्दछ ।

(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)