जिएन पाण्डे | मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन होस, निरङ्कुश पन्चायती ब्यवस्था अन्त्य गरेर बहुदलीय ब्यवस्था ल्याउन होस या त एकात्मक राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न होस, विद्यार्थीहरुको सर्वश्रेष्ठ भुमिका रहेको थियो । तर अहिले आएर त्यसताका विद्यार्थीहरुलाइ हतियारको रुपमा प्रयोग मात्र गरेको जस्तो प्रवृत्ति सरकार र पार्टीकेन्द्रबाट देखिन्छ । किनकी विद्यार्थीहरुको हक, हित र नेतृत्व लाई पैतालामुनी राख्यो राजनीतिक दलहरुको केन्द्रीकृत मनोवृत्तिले । विद्यार्थी संगठन हरुका हरेक मुद्दामा पार्टी हस्तक्षेप गरियो ।
विद्यार्थी संगठन हरुलाइ राजनितिक दलहरूद्वारा आफ्नो भातृ संगठन नभएर आफ्नो सिंढिको रुपमा प्रयोग गरियो । भातृसंगठनमा रहेर विद्यार्थी नेतृत्व र स्वच्छ राजनितिक भबिस्यको अनि शैक्षिक उन्नतिको लागि मेहनत र समय दिने विद्यार्थीहरुको सपनाको घाँटी थिचियो पार्टीको केन्द्र बाट । अन्त्यमा देशका होनहार विद्यार्थी कोहि बाबू बाजेको पेशामा फर्केर हलो कोदालो समात्नु पर्यो कोहि पासपोर्ट बनाएर खाडी मुलुकको तातो मरुभूमिमा बिलिन हुनुपर्यो । आफ्नो भबिस्य र नेतृत्व को अवसर कुरेर बस्नेहरु ४० र ४५ बर्ष उमेर पुग्दा पनि अझै झिनो आशा बोकेर विद्यार्थी हुँ भन्न विवश छन ।
अब विद्यार्थीहरुले सोच्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने अनि गर्नु पर्ने दिन आइसकेको छ । मुलुक संक्रमणकाल बाट बाहिर निस्किने अवस्थामा छ । अबका दिनहरूमा सडकमा निस्किएर ढुङ्गामुढा गर्ने, टायर बाल्ने, शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु पर्ने आवस्यकता छैन त्यसैले अब शिक्षामा सुधार, शैक्षिक क्षेत्रमा सहि सिस्टम ल्याएर विद्यार्थी संगठन हरुलाइ पर्टिको हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्दछ । अबका दिनहरुमा विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठन हरुले पार्टीकेन्द्रको इसारामा कसैको ब्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थपुर्तिको लागि नभएर मुलुकभर स्वतन्त्रतापुर्वक व्यवसायिक शिक्षा र उद्दमशिल ब्यक्तित्वको विकास गर्नु पर्दछ । विद्यार्थीहरुले देशमा सिर्जनात्मक र प्रगतिशिल जनशक्ति निर्माण गरेर शैक्षिक साथै आर्थिक क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प छैन । विद्यार्थीहरुले कापी पुस्तक थन्क्याएर कुनै मेनपावर मार्फत आफ्नै पैसामा बेचिएर युवा अवस्थाको अमुल्य समय र शक्ति अनि श्रम अर्काको मुलुकको उन्नतिमा सुम्पिनु नपरोस ।
विद्यार्थी संगठनहरुको नेतृत्व गर्नको लागि निस्चित उमेर हद तोकेर विसुद्द विद्यार्थी हुनुपर्ने ब्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको मुद्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस र कुनै पनि शक्तिले विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनलाई आफ्नो गुलाम बनाउन नसकोस ।