८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्याजमा लगायो भारतले ४० प्रतिशत निर्यात कर, नेपालमा महँगिने अनुमान

३ भाद्र २०८०, आईतवार ०९:२३

भदौ ३, काठमाडौँ | भारतले प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । प्याजको उत्पादनमा आएको कमीसँगै मूल्यवृद्धि बढेपछि भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको हो । 

अब नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य महँगो हुनेछ । भारतले हरेक वर्ष मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गएपछि प्याजको निर्यातमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

विश्वमा भारतले सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर नेपालसहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । नेपाल सरकारले यसअघि बजेटमार्फत प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय