२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कुडारी–ताम्ती सडक उद्घाटन

२०७३, २८ फाल्गुन शनिबार ०८:३२

फागुन २८, जुम्ला । कुडारी–ताम्ती ९ मुछाली बुढाबाडासम्म पुग्ने २९ किमी दूरीको सडक शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ । 

रु २९ करोड बजेटमा ट्र्याक खोलिएको सो सडकको उद्घाटन व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यत्रय ललितजङ्ग शाही, बलबहादुर महत र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो । सडक उद्घाटन भएसँगै सडकको अन्तिम विन्दु ताम्ती–९ मुछाली बुढाबाडा गाउँसम्म बेलुका तीन जिप र १० मोटरसाइकल पु¥याइएको थियो । बुढाबाडागाउँ सदरमुकाम जुम्लादेखि ४९ किमी दूरीमा पर्छ । 

यसैबीच ताम्ती–९ स्थित इमिल्चा–बेहुली काँधसम्मको १५ किमी सडक पनि शिलान्यास गरिएको छ । सांसदहरूव्दारा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सो सडकका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो खासगरी जाजरकोट हुँदै सुर्खेत–छिन्चु जोड्ने सडक हो । 

 सो सडकका लागि आगामी दिनमा पनि बजेट व्यवस्था गर्दै जाने स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो । रु एक करोडको काम समुदायमार्फत गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन ताम्ती–१ र ४ तथा ५ र ९ वडा गरी दुई उपभोक्ता समिति बनाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस