२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

औलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सत्तरी हजार निःशुल्क झूल वितरण

२०७४, २३ असार शुक्रबार ०७:१३

असार २३, कन्चनपुर  । कञ्चनपुरमा औलोको उच्च जोखिमा रहेका ७० हजार बासिन्दालाई कीटनाशक झूल निःशुल्क वितरण गरिएको छ । 

औलो बढी देखिएका वेदकोट, कृष्णपुर, पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा ७० हजार कीटनाशक झूल निःशुल्क वितरण गरिएको हो । कार्यालयका औलो शाखा प्रमुख हेमराज जोशीले भन्नुभयो, “गर्भवती महिला, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी झूल वितरण गरेका छौं ।” 

कञ्चनपुरमा बर्षेनी औलोका बिरामीको सङ्ख्या ९०० को हाराहारीमा रहने गरेको छ । 

औलोसम्बन्धी कार्य सम्पादनमा कञ्चनपुर उत्कृष्ट 

औलो रोग रोकथामका लागि कञ्चनपुर जिल्लाजनस्वास्थ्य कार्यालय पुरस्कृत भएको छ । औलोसम्बन्धी कार्य सम्पादनमा देशभरिमै कञ्चनपुर उत्कृष्ट ठहरिएपछि स्वास्थ्य विभाग र इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रशंसापत्रसहित पुरस्कृत गरेको औलो शाखाका प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । 

गत वर्षको कार्य सम्पादका आधारमा कार्यालयलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस