खोज

साउन २०, काठमाडौँ । सांसदहरुले ११ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको साझा प्रकाशनलाई रु १० करोड अनुदान र रु २० करोड ऋण दिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । 

विभिन्न पत्रपत्रिकामा अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भएपछि आज बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले विसं २०६३ देखि लेखापरीक्षण नगरेकाले छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद रामहरि खतिवडाले नेताहरुको सिफारिसमा प्रकाशनमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर संस्थालाई टाट पल्टाएको बताउनुभयो । 

“प्रकाशनमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका सदस्यकी श्रीमतीलाई कर्मचारीमा नियुक्ति गरिएको छ, रु ६३ करोड घाटामा गएको संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य र नजिकका पत्रकारलाई जापान तथा कोरियाको भ्रमण गराइएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

स्थायी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी असार २६ गते करारका कर्मचारीलाई लेखाको जिम्मेवारी दिएको सांसद खतिवडाले बताउनुभयो । सांसद उषा गुरुङले प्रकाशनमा अध्यक्ष/महाप्रबन्धकले संस्थाको लोगोलाई निजी संस्थामा प्रयोग गरेको बताउनुभयो । 

“अध्यक्ष/महाप्रबन्धकले साझाबाट पुस्तक नछपाएर आफ्नो निजी संस्था अक्सफोर्ड प्रकाशनबाट किताब छाप्नुभएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । सांसद डिम्पलकुमारी झाले लेखापरीक्षण समेत नगर्ने संस्थालाई सरकारले अनुदान र ऋण दिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । 

सांसद भरतकुमार साहले प्रकाशनका अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकले रु ५० लाख आफ्नो नाममा राखेर आफैँलाई फसाएको बताउनुभयो । सांसद हरि नेपालले साझा यातायातलाई सके जसरी नै साझा प्रकाशनलाई पनि सिध्याउन लागिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । 

सांसद हरिचरण साहले राजनीति गर्नेको रगत परिवर्तन गरे राजनीतिक नियुक्ति पाउने पनि सुध्रिने गरेको बताउनुभयो । 

सांसदद्वय ममता गिरी, मञ्जु चौधरी र विकास लम्सालले अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकको लेखा समितिमा भएको प्रस्तुतिले साझामा अनियमितता भएको पुष्टि हुने बताउनुभयो । 

सांसद योगेन्द्र चौधरीले अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकले आफ्नो पद बचाउन संस्था डुब्ने गरी नेताहरुको सिफारिसमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद मीना पुनले अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर डुबाएजस्तै प्रकाशनलाई पनि डुबाउन खोजिएको बताउनुभयो । 

सांसद दीपक खड्काले भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन् कि व्यक्तिको प्रवृत्ति भन्नेमा खोजी हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

सांसदहरुले विचार राख्नुभएपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पाँच दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी विगत पाँच वर्षभित्रका आयव्यय विवरण, खरिदबिक्री, सम्पत्ति, दायित्व, आर्थिक कारोबार गर्दा लिइएको निर्णय प्रक्रियाको प्रतिलिपि माग गरिएको निर्णय सुनाउनुभयो । 

लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकको सूची पनि माग गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “यी विवरण माग गरेपछि थप छानबिनका लागि उपसमिति बनाउनुपर्छ वा समितिले नै अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गरिनेछ”–उहाँले भन्नुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले प्रकाशनमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “स्वायत्त संस्थाको कानून बनाउँदा नै सरकारले हेर्ला कि भनेर बनाइएको छ, सुध्रिन्छ कि भनेर नै प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सहयोग गरिएको हो”–उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्रालयका तर्फबाट छानबिनका लागि कानून हेर्ने उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको सहसचिव लम्सालले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । 

प्रकाशनका अध्यक्ष÷महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले साझाका सबै फाइल अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न अनुरोध गर्नुभयो । 

“मलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर समितिको बैठकमा बोलाइएको छ, आजको नागरिक दैनिकमा माननीय रामहरि खतिवडाले मलाई भ्रष्टाचारी भन्नुभएको छ, सम्मानित संसद्बाट यस्तो नहोस् । मेरो पनि इज्जत छ, छानबिन गरेर गल्ती गरेको भए कारबाही होस्”–उहाँले भन्नुभयो । 

निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया अख्तियारमा पठाइने 

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको भण्डारण क्षमता छ दिनबाट ९० दिनसम्म पु¥याउन झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा खरिद गरिएको जग्गाका विषयमा १८ गतेको बैठकमा छलफल भएकामा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गरिनुपर्नेमा एजेण्टमार्फत् बोलपत्रद्वारा खरिद गरिएकाले आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको सभापति उपाध्यायले बताउनुभयो । 

यसको आवश्यक कारबाहीका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै विवरण संलग्न गरी लेखी पठाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । रासस