२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

लमजुङको विद्युत् सिधै केन्द्रीय प्रशारणमा

२०७४, २५ श्रावण बुधबार ०७:०४

साउन २५, लमजुङ । जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई सिधै केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । 

जिल्लामा २० एमभिए क्षमताको नयाँ ट्रान्सफर्मर ल्याइएपछि यहाँ उत्पादित विद्युत्लाई सिधै केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न लागिएको हो । हालसम्म तनहुँको दमौलीमा रहेको ३३ केभी ट्रान्सफर्मरमार्फत लमजुङको विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा पठाइएको थियो । मध्यमस्र्याङ्दीमा भने १२ एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर रहेको छ । 

बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर जोडिएपछि मध्यमस्र्याङ्दीबाटै केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा पठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, शाखा लमजुङका प्रमुख माधव न्यौपानेले बताउनुभयो । 

हालसम्म प्रशारण लाइनमा समस्या हुँदा उपभोक्ताले पनि समस्या भोग्दै आएका थिए । दैनिक २० देखि ३० पटकसम्म विद्युत् जाने आउने भएपछि समस्याको समाधानको लागि प्राधिकरणले ढल्केबरबाट नयाँ ट्रान्सफर्मर पठाएको हो । 

जिल्लामा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर आएपछि जलविद्युत् उत्पादक साथै उपभोक्ता पनि खुशी भएका छन् । जिल्लामा ल्याइसकिएको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडानका लागि भने केही हप्ता लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस