२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अमेरिका-चीन दुवै देशले एक अर्कालाई लगाएको भन्सार दर ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत घटाउने निर्णय

२०८२, २९ बैशाख सोमबार १४:१७

काठमाडौँ । अमेरिका र चीनले एक अर्कामाथि लगाएको उच्च भन्सार दर ९० दिनका लागि घटाउने निर्णय गरेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म चलेको अमेरिका-चीन व्यापार वार्ताबाट दुवै देशले एक अर्कालाई लगाएको भन्सार दरमा ११५ प्रतिशत घटाउने सहमति भएको हो। सोमबार वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ।

वक्तव्यअनुसार हाल दुवै देशले एक अर्कामाथि लगाएको उच्च भन्सार ९० दिनसम्मका लागि रोक्ने निर्णय भएको छ। अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको १४५ प्रतिशत घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने र चीनले अमेरिकामाथि लगाएको १२५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।२ दिनसम्म बसेको बैठकपछि वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आइतबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा उल्लेख्य उपलब्धी भएको बताएका थिए। उनीहरूले त्यसले विश्वका लागि खुशीको खबर दिने बताएका थिए। जेनेभा बैठकले व्यापार संवाद संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। ९० दिनसम्म अमेरिकाले ३० प्रतिशत र चीनले १० प्रतिशत भन्सार दर कायम हुने र यसबीचमा त्य संयन्त्रले थप छलफल गर्ने बताइएको छ।

ट्रम्पले अप्रिल २ मा सबै देशलाई १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रतिस्पर्धीहरूलाई उच्च ‘रेसिप्रोकल’ (पारस्परिक) महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले आठ वटा देशलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ३४ प्रतिशत र भारतलाई २७ प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए। अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको युरोपियन युनियनलाई पनि २० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए। ट्रम्पले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको पारस्परिक भन्सार ९० दिनका लागि रोकेका थिए। ती देशले अमेरिकी कर नीतिको विरोध नजनाएको, जबाफी भन्सार नलगाएको र छलफलका लागि तयार रहेको भन्दै जुलाईको पहिलो सातासम्म रोकेका हुन्। त्यतिन्जेलका लागि उनले सबै देशलाई विश्वव्यापी १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै लगाएका छन्।

उनले चीनलाई लगाएको भन्सार दर भने नरोकेर बारम्बार बढाएका थिए। पटक पटक अमेरिका र चीनले जबाफी कदम चालेर थप महसुल लगाएका कारण ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चिनियाँ वस्तुमा लगाएको भन्सार महसुल बढेर १४५ प्रतिशत पुगेको छ। चीनले पनि जबाफमा अमेरिकी उत्पादनमा १२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ। ट्रम्पले त्यसपछि चीनबाट आयात हुने स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा रेसिप्रोकल भन्सार दर नलगाउने भनेका छन्। तर यो छुट पनि अल्पकालीन मानिन्छ। चीनले पनि भन्सार महसुल मात्रै नबढाएर अमेरिकालाई नोक्सानी हुने खालका अनेक कदम चालेको छ। विमान निर्माता बोइङको जहाज खरिदमा रोक लगाउनेदेखि लिएर केही दुर्लभ खनिज पादर्थ बेच्नेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ।

एक अर्कालाई बढाएको भन्सार दर घटाएर सामान्य अवस्थामा पुग्ने भएपछि दुई देशका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। जेनेभा सहमतिको कार्यान्वयन मे १४ देखि हुने भनेर चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी