खोज

भदौ ५, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल तिर्न लामो लाइनमा बस्नु भएको छ ? वा न्यूनतम महशुल तिर्नसमेत बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ भने अब तपाईंले त्यस्तो झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सहजैरुपमा महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनलाइन बिल भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत मोबाइलबाट पनि सहजैरुपमा घरमै बसेर महशुल तिर्न सक्नेछन् । यस्तै ग्राहकले प्रभु बैंक तथा इ सेवाका मोबाइल एप्प डाउनलोड गरेर पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । 

त्यस्तै ग्राहकले आफ्नो महशुल तिर्न नजिकैको इ सेवा, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, हिमाल रेमिट, सिटी एक्सप्रेस, पे प्वाइन्ट नेपाललगायतका संस्थाबाट बिना शुल्क महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ती संस्थाका बीच महशुल भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । निकट भविश्यमा नै हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल क्लिरिङ हाउसबाट समेत महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

प्राधिकरणले आज सम्झौता गरेका संस्थाको मुलुकभर करिब १५ हजार आउटलेट सञ्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री शाहीले आगामी डेढ महिनाभित्रै नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाट समेत महशुल तिर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । सो प्रणालीको प्राधिकरणले यसअघि नै परीक्षण गरिसकेको छ । 

ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सेवा दिने उद्देश्यले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले ग्राहकलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, बढी खर्च हुने, घाम पानी तथा अन्य असुविधाबाट टाढा राखेर सेवा दिने लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको बताउनुभयो । 

ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम रु ८० महशुल तिर्न रु ४०० सम्म खर्च गर्नुपरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला यस्तो प्रविधिले सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । ग्राहकले नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा इ–सेवाको सेवा उपलब्ध गराएका स्थानमा गएर महशुल तिर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्दा दिएको बिलअनुसार आफ्नो नजिक रहेका ती संस्थाको शाखामा गएर महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्री शाहीले प्राधिकरणको प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रीड तथा स्मार्ट मिटरमा लैजानका लागि नयाँ शुरुवात गरिएको र त्यसले एकाध वर्षमा सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ती संस्थाले ग्राहकसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली शुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको काम कारबाहीलाई बढीभन्दा बढी सरल तथा सहज बनाउन नयाँ प्रविधिको विकास गरिएको र त्यसलाई आत्मसात् गरिएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

प्राधिकरणले तोकेको संस्था वा निकायमा महशुल बुझाएपछि ग्राहकलाई बिल भुक्तानी भयो भन्ने सूचना दिनेछ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी निकायमध्ये नेपाल टेलिकमपछि प्राधिकरण नै भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबै प्रकारको प्रविधि प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सरल सेवा दिने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो “नेपालको हकमा हामीले नयाँ प्रयोग गरेका छाँै । ग्राहकलाई बानी पार्न केही समय लाग्न सक्छ ।” 

अनलाइन भुक्तानी प्रणाली आजैदेखि शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । अनलाइन भुक्तानीका लागि सम्झौता भएका संस्थाले रु ५० लाख धरौटीसमेत प्राधिकरणको खातामा राखेका छन् । ग्राहकले महशुल तिरेको भन्ने सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा इसेवाका काउन्टर र प्राधिकरणको भुक्तानी इकाइमा समेत तथ्यांक रहनेछ । 

प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म वा संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । सोही आधारमा पहिलो चरणमा छवटा संस्थासँग सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिल ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । रमेश लम्साल/रासस