2026-06-19 07:14 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कर्णालीको बजेटमा माओवादीको असहमति, प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को असहमति देखिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ।

माओवादीले योजना बैंकमा योजनाहरू समावेश नगरेरै बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय जनाएको छ। माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसद्मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिल्लाबाट सिफारिस भएका योजनाहरू बजेटमा समावेश नहुँदासम्म बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर माओवादीको असहमतिको कारण बैठक सुरु हुन सकेको छैन। हाल कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चलिरहेको छ र सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताइएको छ।

सत्तारुढ एमालेले भने बजेट पेश नहुँदै विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार आइतबार दिउँसो २ बजे बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेको छ। संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अगावै बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ