2026-09-14 08:07 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सवलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्नुभयो ।
युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
मध्यपूर्वी एसियामा चर्चिएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुवेदीले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको भएपनि त्यसलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सुवेदीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धग्रस्त मुलुकका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले