२०८३, १५ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड

२०८२, ५ असार बिहीबार १६:४२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सवलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्नुभयो ।
युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
मध्यपूर्वी एसियामा चर्चिएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुवेदीले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको भएपनि त्यसलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सुवेदीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धग्रस्त मुलुकका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेलले गरे गणतन्त्र दिवसमा विशेष सम्बोधन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु