2026-06-20 03:42 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पर्सामा नौ सय ६३ उद्योग दर्ता

काठमाडौँ | पर्सामा गत आर्थिक वर्षमा ९६३ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । आव २०८०÷८१ को तुलनामा गत आवमा ६६ वटा बढी घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

आव २०८०÷८१ मा भने ८९७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका थिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत पवन पञ्जीयारले जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा उत्साहजनक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“यहाँका महिला तथा पुरुषले नयाँ उद्यमशीलताको विकासको लागि अग्रसरता देखाइरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक नगरी भएकाले पनि नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।”

कार्यालयका अनुसार गत आवमा पर्सामा वाणिज्यतर्फ ७५८ जना उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आवमा प्राइभेट फर्म दर्तातर्फ उद्योगमा ८८८ वटा, साझेदारी उद्योगतर्फ १५ वटा र प्राइभेट लिमिटेडतर्फ ६० नयाँ उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

गत आवमा प्राइभेट फर्म दर्तातर्फ वाणिज्यमा सात सय ५३, साझेदारी फर्म दर्तातर्फ पाँच रहेका छन् । प्रमुख उद्योग अधिकृत पञ्जीयारका अनुसार गत आवमा उद्योगतर्फ एक हजार ५९८ वटा फर्मले नवीकरण गरेका छन् । वाणिज्यतर्फ एक हजार ३९२ वटा फर्मले नवीकरण गरेका छन् । गत आवमा २१० उद्योगको दर्ता खारेजी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ