२२ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

१६ मंसिर २०८२, सोमबार १५:४६

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट काँग्रेसमा नयाँ अनुहार आए,नयाँ भिजन आएन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताको भावना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन: कृष्ण प्रसाद सिटौला बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १० केजी गाँजासहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ आयाल निगमले भन्यो– बजारमा ग्यासको अभाव छैन निपाह भाइरसका विषयमा आतंकित नहुन मन्त्रालयको आग्रह निर्वाचन आयोगले बालेनलाई सोध्यो दोस्रो पटक स्पष्टीकरण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ७ जना पक्राउ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार कम्बोडिया पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जापानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान त्रिभुवन विमानस्थलका भन्सार अधिकृतसहित तीन कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिटको पेशी न्यायाधीश मल्ल र निरौलाको इजलासमा रास्वपा जुम्लाका उपसभापति तारा शाही कांग्रेसमा प्रवेश इरानसँग कूटनीतिक सम्झौता हुनेमा ट्रम्प आशावादी सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट हिमपातले अवरुद्ध कोरला सडकको हिउँ पन्छ्याइँदै