२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

१६ मंसिर २०८२, सोमबार १५:४६

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
क्रिस लिनको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले चितवनलाई दियो १७० रनको लक्ष्य नारायणगढ–बुटवल सडक, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत ज्यापू दिवस संस्कृति, पहिचान र माटोप्रतिको सम्मान हो : उपप्रमुख डङ्गोल बुढानिलकण्ठलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल एनपिएलः चितवन टस जितेर बलिङ गर्दै ‘नागरिकको सुझाव माग्न घरदैलोमा सरकार’ घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दैछ : प्रधानमन्त्री कार्की रूसबाट युक्रेनी बालबालिका फिर्ता गर्न राष्ट्रसङ्घको माग मलामी गएका युवक महाकालीमा बेपत्ता एमालेले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने गाजाका सबै बन्धकको शव पहिचान गरिएको इजरायली सेनाको दावी एनपिएलः काठमाडौंद्वारा पोखरालाई १६६ रनको लक्ष्य एनपिएल : अर्धशतकको सङ्ख्या २८ पुग्यो अबदेखि रत्नपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका गाडी बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने नेवार समुदायले मनाउँदै ‘यमरी पुन्ही’, लोप हुँदै मल्लकालीन परम्परा एनपिएलः पोखरा टस जितेर बलिङमा धोबी खोलामा साइकलसहित शव भेटियो छतबाट खसेर किशोरीको मृत्यु यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान