2026-10-06 11:30 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम धाउन बाध्य

मङ्सिर १४, सल्लेरी (सोलुखुम्बु) रासस | सोलुखुम्बुको छवटा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंकको शाखा नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ । 

बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दिनहुँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । योजना सञ्चालन, सम्झौता, निकासा र राजस्व संकलनलगायत आर्थिक कारोबार गाउँपालिकाबाटै हुने अवस्थामा बैकको शाखा नहुँदा समस्या आएको हो । 

गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट लिने राजस्व जम्मा गर्न, तलब भत्ता भुक्तानी गर्नसमेत यहाँका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी तीनसम्मको पैदल हिँड्न बाध्य छन् । 

नेचा सल्यान गाउँपालिकाका प्रमुख डुफकुमार बास्तोलाले योजना सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न, भूकम्पको राहत लिन सबै कामका लागि सेवाग्राही सदरमुकाममै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । 

हिमाली जिल्ला भएकाले भौगोलिक विकटता छँदैछ । सिंह दरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आउने बताए पनि आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकामनै पुग्नुपर्ने यहाँको बाध्यता बनेको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि लिखुपिके र महाँकुलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय १७ कोष टाढा पर्छ । यहाँ सदरमुकामको कुनै पनि सडक सञ्जालले छोएको छैन । यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिक पैदलयात्रापश्चात् दुई दिनमा सदरमुकाम आइपुग्छन् । 

लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको सेवामा यहाँका नागरिकले कुनै पनि सहज अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।” 

गाउँपालिकामा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त वित्तीय शाखा नहुँदा सदरमुकाममा केन्द्रित बैकमा आर्थिक कारोबार गर्नु यहाँको बाध्यता रहेको छ । 

कुनै पनि कर्मचारीलाई तत्काल रकम आवश्यक परेमा गाउँमा ऋणबाहेक अन्य विकल्प छैन । दूधकौशीका गाउँपालिका– ७ र ८ का वडा सचिव रवीन्द्रकुमार भट्टराईले भन्नुभयो, “आफ्नो खातामा रकम भए पनि तत्काल गोजीमा रकम सकियो भने अन्य व्यक्तिलाई ऋण मागेर काम चलाइरहेका छौं।” 

उहाले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि अझै पनि सदरमुकामबाट रकम लैजानुपर्दा सुरक्षामा चुनौती छ ।” सरकारले गत साउन महिनामै हरेक गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पुर्याउने भनेको भए पनि अहिलेसम्म पुर्याउन सकेको छैन । 

चुनाव जित्ने बेलामा हरेक सेवा सुविधा गाउँमै आउने आश्वासन बाँडेका उम्मेदवारलाई अहिले त्यहीसम्बन्धी प्रश्न आउने गरेको छ । दूधकौशीका गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई भन्नुहुन्छ, “व्यवस्थापनमा समय लाग्दा, जनताको बचन सुन्नुबाहेक विकल्प छैन, हाम्रो समस्या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् तत्काल सम्बोधन हुन्छ ।” 

अहिले सदरमुकाम रहेको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र दुईवटा निजी सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक , एनएमबी बैंक समेत गरी चारवटा बैंकले सेवा दिइरहेका छन् । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको नाम्चेमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा रहेको छ । 

तीबाहेक अन्य छवटा गाउँपालिकाको खाता सदरमुकामकै बैंकमा रहेको छ । गाउँमा बैंक नभएकै कारण कतिपय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सदरमुकाम केन्द्रित छन् । विगतझै गाउँपालिकाको सेवा लिन स्थानीय सदरमुकाम धाउन बाध्य बन्ने गरेका छन् । 

जिल्लाको दूधकोशी, दूधकौसीका, सोताङ, नेचासल्यान गाउँपालिका महाकुलुङ र लिखुपिके गाउँपालिकामा बैंकको शाखा नहुँदा आर्थिक कारोबारका लागि हैरानी भएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु, आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य १५ रुपैयाँले घट्यो कांग्रेसको केन्द्रीय समिति २९७ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि २ करोड ८१ लाखभन्दा बढी सहयोग जुटायो निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छ : उद्योगमन्त्री साह कांग्रेस महाधिवेशनको बन्दसत्रमा चार प्रतिवेदन पेस भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई विदेश जान रोक नलगाउन सर्वोच्चको आदेश यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको टिप्पणीप्रति विश्वप्रकाशको प्रतिक्रिया, भने– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु शेयर बजार ओरालो, नेप्से २०.४८ अंकले घट्यो एक घण्टाको ब्रेकपछि कांग्रेस महाधिवेशनको बन्दसत्र पुनः सुरु वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, दसैँअघि सञ्चालनमा ल्याउने इरानी दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिकाले गर्‍यो निष्कासित राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै ३० करोड थान नयाँ २ रुपैयाँका सिक्का विपद् र पार्टीभित्र एकताको प्रयासले महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भयो : गगन थापा कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु विपद् व्यवस्थापनमा सरकार निरन्तर खटिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह लगानीको वातावरण सुधार्न प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ : मन्त्री गौतम सभापति गगन थापाले केन्द्रीय समितिमा पेस गरे राजनीतिक प्रस्ताव