२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

१८ महिना भित्र भृकुटीमण्डपमा रक्तसञ्चार भवन निर्माण सकिने

२०७४, २३ पुष आईतवार १३:१७

पुस २३, काठमाडौँ | आगामी १८ महिनाभित्र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन भृकुटीमण्डपमा  निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी लामा कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. र नेरेसो बीच आज दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । 

सो सम्झौता पत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र लामा कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पिताम्बर वडुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापा लगायत अन्य पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

२१ करोड ७४ लाख ७३ हजार ८७५ रुपैयाँको लागतमा पुरानो भवन भएकै स्थान काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्ने  सो भवनको निर्माण कार्य डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । 


भृकुटीमण्डपको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा भवनमा भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि सोही ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल रेडक्रसको भूकम्प पुर्ननिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत थाइ रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा सो भवन निर्माण हुँदैछ । हाल सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा ललितपुरको बालकुमारीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस