२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

हालसम्म सात हजार २६० उद्योग दर्ता, जसमा ठूला उद्योगको शंख्या नौ सय ८४

२०७४, २६ पुष बुधबार ०४:११

पुस २६, काठमाडौँ (रासस) | उद्योग विभागले हालसम्म सात हजार २६० उद्योग दर्ता गरेको छ । 

ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योग दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले हालसम्म सात हजारभन्दा धेरै उद्योग दर्ता गरेको हो । तीमध्ये ठूला ९८४, मझौला एक हजार ६०२ र साना चार हजार ६७४ उद्योग दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । 

विभागले रु १० करोडभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई साना, रु १० करोडदेखि २५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र रु २५ करोडभन्दा धेरै पूँजी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आएको छ । 

स्वदेशी लगानीका साना उद्योग दर्ता भने साना तथा घरेलु उद्योग विभाग तथा साना तथा घरेलु विकास समितिअन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयले गर्दै आएका छन् । 

यस्तै, विभागमा तीन महिनाको अवधिमा १०० भन्दा धेरै उद्योगले म्याद थप गरेका छन् । उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई विभागले म्याद थपका लागि असोज ३० गते तीन महिनाको म्याद थप सूचना जारी गरेकोमा हालसम्म १०० भन्दा बढी उद्योगले म्याद थप गरेको विभागले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस