२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सुवर्णावति गाउँपालिकाको सुलीचौर बजारमा बैङकिङ कारोबार सुचारु

२०७४, २६ पुष बुधबार ११:०२

मनिषा राई/पुस २६, रोल्पा । पुर्वी रोल्पाको सुवणावति गाउपालिकाको सुलीचौर बजारबाट पनि अव सरकारी कामकाज र उपभोक्ता समितिबाट हुने सम्पुर्ण बैङिकङ्ग कारोबार सुचारु हुने भएको छ ।

पुर्वी रोल्पाका जनताहरुलाई सरकारी कामकाज र उपभोक्ता समितिबाट हुने बैङिकङ्ग कारोबार को लागि  सदरमुकाम  लिवाङमा रहेको नेपाल बैङक लिमिटेडमा खाता खोल्नु पर्ने बाध्यात्मक कार्यको अन्त्य गर्ने हेतुले वडाअध्यक्ष गन्ज क्षेत्रीको पहलमा उक्त सेवा सुचारु हुन लागेको हो ।


पुर्बी रोल्पाका साबिकका करिब २३ गा.बि.स. का जनताहरुले पाएको दुख कस्ट र सुबिधालाई मध्यनजर गरि अगाडि बढाइएको उक्त पहल स्वरुप अब देखि सुवर्णावती गाउपालिका वडा न.४ सुलिचौरमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखामा सम्पुर्ण उपभोक्ता समितिले खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

जसले गर्दा अब उपभोक्ता समितिको खाता खोल्न लिवाङ जानू पर्ने छैन । सुवर्णावति गाउपालिका वडा न. ४ का वडाअध्यक्ष गन्ज क्षेत्रीको पहलमा केही महिना अगाडि उक्त बैंकले एटिएम सर्भिस समेत सुरु गरेको वडाअध्यक्ष गन्ज क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस