२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

रोल्पाका २०५ सामुदायिक बनको खाता रोक्का

२०७४, १० माघ बुधबार ०३:३४

मनिषा राई | माघ १०, रोल्पा | रोल्पाका २ सय ५ सामुदायिक बनको बैंक खाता रोक्का भएको छ । सामुदायिक बन विकासको प्रावधान अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला बन कार्यालय रोल्पाले २ सय ५ सामुदायिक बनको बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता रहेका २ सय ५ सामुदायिक बनको खाता रोक्का भएपछि बन समुहले गर्ने बन विकास, गरिबीमुखी कार्यक्रम र सामुदायिक विकासका सबै गतिविधि अवरुद्ध भएका छन् ।

बन विकास मार्गदर्शन अनुसार सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले वार्षिक आम्दानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत, गरिबीमुखी कार्यक्रममा ३५ प्रतिशत र बचेको रकम सामुदायिक बन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएकोले खाता रोक्का गर्नुपरेको जिल्ला बन अधिकृत भिम कालिकोटेले बताउनुभयो ।

सामुदायिक बनको सुशासन कायम गर्न र बनका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन खाता रोक्का गरेको उहाँले बताउनुभयो । तर मार्गदर्शन अनुसार काम नगर्ने सामुदायिक बनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विभिन्न तरिका भएपनि खाता रोक्का गरिने कार्य राम्रो नभएको समुदायिक बन उपभोक्ता महाँसघ रोल्पाका अध्यक्ष निमकुमारी सिंहले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस