२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मकवापुरमा पुननिर्माणको संख्या न्यून

२०७४, २१ फाल्गुन सोमबार ११:३९

जिवराज बख्रेल | फागुन २१, मकवानपुर | भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत मकवापनुरमा पुननिर्माणको संख्या न्यून देखिएको छ  । २०७२ बैसाख १२ को भुकम्पमा पनि मकवापनुरमा ३१ हजार ८ सय १७ घर क्षति भएकोमा  हालसम्म जम्मा ३ हजार २ सय १४ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

सहरी  विकास मन्त्रालय जिल्ला अयोजना कार्यान्वयन इकाई मकवानपुरका अनुसार ७ हजार ६ सय ७ भुकम्प पिडितले सम्भौतानै गरेका छैनन् ।  २४ हजार २ सय १० लाभग्राहीको  अनुदान सम्झौता भएको छ। अहिले सम्म पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही मध्य चालिस प्रतिशतले पनि दौश्रो किस्ता लिएका छैनन् । २२ हजार ९ सय ४७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएकोमा दोश्रो किस्ता बुझ्नेको संङख्या ९ हजार ३ सय २५ मात्र छ। २ हजार ६ सय ९४ जनाको तेश्रो किस्ताको लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला आयोजना इकाईका इन्जिनियर रविन पाठकले जानकारी दिनुभयो  । 

मकवानपुरमा पहिचान भएका कुल लाभग्राही ३० हजार २ सय ३८ रहेकोमा गुनासो फर्छाैट पछि १ हजार ५ सय ७९ लाभग्राही थपिएका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस