खोज

चैत २५, धनगढी (रासस) | प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ लाई पारित गरेको छ । 

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दिएका सुझावलाई समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । 

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट सुझावसहित पेश हुन आएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रस्तुत विधेयकमाथि भएको छलफलपछि बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

छलफलमा नेकपा (एमाले)का रतनबहादुर थापा र हर्कबहादुर कुँवर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महेशदत्त जोशी, नेपाली काँग्रेसका गोविन्दराज बोहराले भाग लिनुभएको थियो । 

उक्त विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई अब आर्थिक गतिविधि गर्ने बाटो खुलेको छ । 

बैठकमा प्रदेश नं ७ को ‘लोगो’ निर्धारण समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लोगो निर्धारणसहितको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । लोगो निर्धारण समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा कसैले पनि भाग नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । 

आजकै बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले सरकारले जारी गर्न लागेको श्वेतपत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

श्वेतपत्रमाथि नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, एमालेका लीलाधर भट्ट र पूर्णा जोशीले प्रश्न उठाउँदै प्रष्टता खोज्नु भएपछि मन्त्री बोहराले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । 

सरकारको आर्थिक नीति बनाउने माध्यमका रुपमा श्वेतपत्रलाई लिने गरिन्छ । 

यसअघि बैठक शुरु हुनासाथ एमालेकी सदस्य मीना साउदले अछाम जिल्लामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका आयुस कामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको उपचार व्यवस्था मिलाउन र असिनापानीका कारण बालीनालीमा पुगेको क्षति व्यहोरेका परिवारलाई राहत दिन माग गर्नुभएको थियो । 

प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।