२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

गुल्मी यातायातले संस्थाबाट व्यक्तिका नाममा करोडौं रकम निकालेको खुलासा

२०७५, ७ जेष्ठ सोमबार ०४:०८

प्रेम सुनार | जेठ ७, गुल्मी | सरकारले  यातायात ब्यवसायीहरुको सिन्डीकेट खारेज गर्ने क्रम सुरु गरी रहेका वेला गुल्मी यातायात ब्यवसायी संघले संस्थाको नाममा रहेको खाताबाट ५ जना ब्याक्तिका नाममा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको खुलासा भएको छ । संघका अध्यक्ष रुपकलाल श्रेष्ठले  जिल्लाका झण्डै पौने तिन सय गाडीहरु  मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतीका लागि प्रति गाडी ५० हजारका दरले व्यवसायीहरुलाई रकम वितरण गर्ने गरी उक्त रकम निकालेको    खुलासा  गरेका हुन् । 

सरकारले सिन्डिकेट खारेज  गर्ने र खाता रोक्का गर्ने भने लगत्तै तपाईहरुले  धमाधम व्यक्तिका नाममा रकम निकालियो भन्ने आरोप लगाईएको छ नि ?  भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘ त्यो मिथ्या कुरा हो । हामीले चैत्र महिना मै यस्तो निर्णय गरेर रकम निकासा गरेका हौं । सरकारले सिन्डीकेट लागु गर्नु र हामीले रकम  निकाल्नु वाख्रो हराउनु  किरो कराउनु जस्तै हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश श्रीस् , महासचिव उक्तम कुँवर ( हिमाल कुँवर ) र कोषाध्यक्ष ज्ञानु सापकोटा सहितको तिन सदस्यीय कार्य दल बनाएर उक्त रकम निकासा गरी काम सुरु गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उक्त कार्यादल थप दुई जना कमल श्रेष्ठ र नारायण ज्ञवाली सहित ५ जनाले जनही २८ लाखका दरले शाईन रेसुङ्गा डेभलभमेण्ड बैंक र गण्डकी विकास बैंकबाट एकै दिन उक्त रकम निकालेको महासचिव हिमाल कुँवरले बताए । ‘ठ्याक्कै मिति अहिले कागजमा नहेरी भन्न सक्दिँन, कुँवरले भने–‘ हामी ५ जनाले एकै दिन २८ लाखका दरले रकम निकालेका हौं । ’  


पौने तिन सय गाडी ब्यवसायीलाई बाँड्ने भनिएकोमा अहिले सम्म कति जनालाई बाँडियो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले करिव २ सय जनालाई बाँडी  सकिएको बताए ।  अधिकांस यातायात ब्यवसायीहरुले कुनै भेला नै नवसी समितिका सिमित मानिसहरुले मात्र निर्णय गरेर रकम अपचलन गर्ने प्रयासमा जुटेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मर्मत सम्भार स्तरोन्नतीका लागि यातायात ब्यवसायीहरुको भेला डाक्नु पर्ने , भेलाले निर्णय गरेर मात्र मर्मतका लागि रकम वितरण गरे सोही खाता बाटै निकासा गर्नु पर्ने , किन ब्यक्तिका नाममा निकालियो त ? यस्तो प्रश्न अधिकांस साना यातायात ब्यवसायीहरुले गरेका छन् । 

त्यस रकम निकासा गरिएको  चर्चा झण्डै एक महिना देखि चुलिदै आए पनि न यहाँको सञ्चार माध्याम खोजी नीति तर्फ लाग्यो न त यहाँको प्रशासनले मुख खोल्यो ।    यस सम्वन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशलराज शर्मा संग जिज्ञाषा राख्दा गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप  प्रशासनले त्यस संघको सम्पुर्ण विवरण सहित बैंक स्टेटमेण्ड समेत माग गरेको र आईतबार मात्रै त्यसका पदाधिकारीले पेश गरेको बताए । 

उनले भने–‘ निकासा गरिएको उक्त रकमका अलवा थप ३० लाख जति संस्था कै खातामा रहेको  छ भन्ने बुझिएको छ  । वृहस्तृत रुपमा हामी बुझ्दै छौं र सवै कुराको छानविन भए पछि मात्र हामी वाहिर ल्याउने छौं  । ’ गुल्मी यातायात ब्यवसायी संघ आज भन्दा ६ वर्ष अघि पनि ५० लाख घोटला काण्डमा अख्यिारको फन्दामा परेको थियो । त्रिपाल बढि भएको  गाडीमा फलामे हुट राख्ने निर्णय गराउने कार्यमा उक्त खर्च भएको विल  संघका पदाधिकारीले पेश गरेको विरुद्ध असन्तुष्ट यहाँका केहि यातायात ब्यवसायीहरुले अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए । जुन विषय पछि जिल्ला प्रशासनले कसरी मिलायो ? भन्ने कुरा समेत सर्वसाधरणले थाह पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो यो विषयलाई सरोकारवालाले गम्भीर ढंगले लिएका छन  र प्रशासनको भुमिका कस्तो रहला ? भन्ने विषयमा प्रतिक्षारत छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस