२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व आएको छ: अर्थमन्त्री

२०७५, २८ मंसिर शुक्रबार ०९:५८

मङ्सिर २८, बनेपा | अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सानो प्रयासबाट वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व आएको बताउनुभएको छ । आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१३ साँगामा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले महिलाको वित्तीय पहुँचमा पूँजी, सूचना र प्रविधिमा पहँुच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

समाजमा प्रतिष्ठित हुन आर्थिक र राजनीतिक सवलीकरणमा पहँुच र आयआर्जनबाट उत्पादन शक्तिमा पुग्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले आफू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय कारोवार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आउन आह्वान गरेको चार वर्षपछि नौ संस्था रुपान्तरण भएको र १६ संस्था बाँकी रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा संस्थाले राम्रो काम गर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई सम्मान गरियो । साँगामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सो संस्थामा ५७ हजार ७२१ ग्राहक सदस्य रहेको सो संस्थाले हालसम्म रु तीन अर्ब १४ करोड ५० लाख ६५ हजार लगानी गरिरहेको संस्थाले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस