२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश नम्बर ३ मा ८७९ सडक योजना

२०७५, १७ माघ बिहीबार १२:२१

माघ १७, हेटौँडा | प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत ८७९ वटा सडकका योजना रहेको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

प्रदेश सरकारको आफ्नो सडक योजना र केन्द्र सरकारको परियोजनाको माध्यमबाट निर्माण गरिने सडकका कूल ८७९ वटा योजना यस वर्ष रहेका छन् ।

प्रदेश नं ३ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेशका लागि केन्द्र सरकारबाट ६७० वटा सडक योजना छन् । केन्द्रीय तहबाट आएको योजना सर्त एवं तोकिएको समयमा पूरा गरिनुपर्छ साथै केन्द्रीय योजना अनुदानमा रहेका छन् । 

यसै प्रदेशअन्तर्गत केन्द्र सरकारको गौरवको योजनाबाहेक मझौला योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका इञ्जिनीयर सञ्जीव श्रेष्ठका अनुसार यस प्रदेशको ६३ वटा आफ्नै योजना छन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना प्रदेशको बजेटमा परेको योजना तथा ग्रामीण सडक तथा अन्य नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना छन् । 

सडक विभागले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नै डिभिजन सडक कार्यलयअन्तर्गत काम गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । हाल उपमहानगरपालिकाभित्र सडकको निर्माण विस्तार भइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस