२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

ग्लोबलआईएमई.बैङ्क र मुसिकोट नगरपालिका बिच सम्झौता

२०७५, १८ माघ शुक्रबार १०:५६

माघ १८, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका बीच कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्थानीय कृषकहरुलाई ग्लोबल आइएमई बैंक मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने र उक्त ऋणको ५० प्रतिशत व्याज मुसिकोट नगरपालिकाले बैङ्कलाई भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।


स्थानीय कृषि व्यवसायको प्रर्वद्धनमा सहयोग पुर्याउने तथा कृषकहरुलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ग्लोबल आइएमई बैंक र मुसिकोट नगरपालिका बीचमा दुईपक्षीय सम्झौता गरिएको हो । उक्त सम्झौता पश्चात छनौट भएका कृषकहरुले आवश्यक कागजपत्र पुरा गरेपश्चात बैंक नियमानुसार न्यूनतम २ लाख देखि अधिकतम १० लाख सम्मको ऋण सुविधा उपयोग गर्न पाउने छन।  

ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्ग सम्म बैंकिङ्गसेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सनकाउण्टरतथाशाखारहितबैंकिङ्गसेवामाफर्तआफ्ना ग्राहकहरुमाझसेवाप्रदानगर्दै आइरहेको छ। बैंकले १३३वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १४२ एटिएम, ७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपालबाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय मार्फत आफ्ना ९ लाख ५० हजार भन्दा बढि आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवाप्रदानगर्दै आइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू