२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा करोडौँ रकम बेरुजु, जनप्रतिनिधि अन्योलमा

२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:३९

फागुन २६, जीतपुर (रासस) | जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्योलले प्रदेश नं ५ अतर्गत कपिलवस्तु जिल्लाको स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुसार विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा करोडौँ रकम बेरुजु भएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका योजना अघि बढाइए पनि कतिपय योजना अधुरै छन् । 

काम पूरा नगर्दा पेश्की लगेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विगत वर्षदेखिका योजना अपुरै रहेको र लगेको पेश्की पनि अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । केही योजनाको नक्कली कागजात र बिल बनाएर पेश गरी बजेट दुरुपयोग गरिएका चर्चा पनि बढेको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला विकास, समाजिक सुरक्षा योजना अनुगमनलगायत जिम्मेवारी दिए पनि दरबन्दी अनुसारका दक्ष कर्मचारी अभावमा विकासे योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा १० वटा स्थानीय तहका केही नगर र गाउँपालिकाको बेरुजु रकम बर्षेनी बढदै गएको हो । 

प्राप्त विवरण अनुसार बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी बुद्धभूमि नगरपालिकाको रू ३ करोड ९५ लाख ५९ हजार छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु कृष्णनगर नगरपालिकाको छ । उक्त नगरको बेरुजु रू ९ लाख २० हजारको हो । 

यस्तै वाणगङ्गा नगरपालिकाको पनि विगत वर्षमा रू २२ लाख र यसवर्ष रू १ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । महाराजगञ्ज नगरपालिकाको रू ३ करोड ६८ लाख ५९ हजार, शिवराज नगरपालिकाको रू ३ करोड १ लाख ५० हजार र कपिलवस्तु नगरपालिकाको रू ४८ लाख २९ हजार बेरुजु छ । यसैगरी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु मायादेवी गाउँपालिकाको रू २ करोड ५४ लाख ७८ हजार भने सबैभन्दा कम विजयननगर गाउँपालिकाको छ । 

उक्त गाउँपालिकाको रू ६ लाख ३० हजार ७ सय ७४ बेरुजु देखिएको छ । यशोधरा गाउँपालिकाको रू १ करोड ८५ लाख ४१ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको रू ८७ लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी अभाव देखिएका कारण जनप्रतिनिधिका लागि योजना छनोट गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । विगतका वर्षमा सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु रकम फर्छौट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भरपाई नराखेको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर भएको, सेवा प्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेकोजस्ता त्रुटीका कारण विकासे बजेट बेरुजु भएको बताइएको छ । 

बुद्धभूमि नगरपालिकाको बेरुजुबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले विगतमा के–के शीर्षकमा बेरुजु भएको छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको तर आफू आईसकेपछि बढी बेरुजु रकम नभएको बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली महिला तथा बालबालिकामन्त्री श्रेष्ठद्वारा पदभार ग्रहण उपचारको क्रममा कैदीबन्दीको मृत्यु आगामी निर्वाचनमा सही नेतृत्व चयन गर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह नागढुङ्गाबाट खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ विदेशमा पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख आयुक्तलाई अनुरोध नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ महाधिवेशनबाट २० प्रतिशत युवा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्छः उपाध्यक्ष पाण्डे आसन्न निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा परिचालित हुने फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा आगलागी हुँदा रु ६७ लाखको क्षति सशस्त्रद्वारा दुर्घटनामा आधारित कृत्रिम उद्धार अभ्यास प्रस्तुत अमेरिकी व्यापार नीतिको असर, जर्मनीको वृद्धि दर घट्ने सङ्केत ट्रकमा कार ठोक्किँदा वृद्धको मृत्यु जिप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु, आठ घाइते हरेक कार्यक्रममा युवापुस्तालाई समेट्नुपर्नेमा सञ्चारमन्त्रीको जोड मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थपिए चार मन्त्री ‘अण्डा’को लागत मूल्य बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालोतिर नागढुङ्गा मलेखु सडकखण्ड : शुक्रबार र शनिबार आंशिक बन्द नहुने