खोज

वैशाख २०, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने नीति ल्याएको छ ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद् (राष्ट्रिय सभा÷प्रतिनिधिसभा)को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आवदेखि सबै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको हो । ठूला सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिने तथा वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने नीति ल्याएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर तथा  आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आवदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ सार्वजनिक यातायातलाई तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । हाल सार्वजनिक यातायातले जहाँतहीँ रोकेर यात्रुलाई दुःख दिने गरेका छन् । सवारीसाधन चढ्न यात्रुले घण्टौँ सडकमा कुर्ने गरेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि उपत्यकामा विद्युतीय बसको आवश्यकता ठहर गर्दै बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । 

त्यसैगरी सरकारले उपत्यकामा हरियाली प्रवद्र्धन र स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि स्वच्छ प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आवलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ र फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने कार्यक्रम छ । जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धधन तथा विस्तार गरिनेछ । नदी प्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो इञ्जिनियरीङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षरोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ ।