<p><b>तारानाथ आचार्य, </b><b> जेठ १, </b><b>बलेवा </b>। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वतयारी थालेको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै बजेटका आधार र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न शुरु गरेको हो । </p><p> अर्थव्यवस्था तथा विकास समितिले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई पायक पर्ने जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा गरेर पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च निकै कम भइरहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको हो ।</p><p> अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वबजेटको छलफल सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तहले भने चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई जम्मा गरेर सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले प्रदेश र तीन तहका सरकारका बीचमा रहेको असमझदारी र बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियाका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।</p><p>पहिले केन्द्र त्यसपछि प्रदेश र अन्तमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थानै गलत भएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र विकास निर्माणका काममा समन्वय नभएको उनीहरुको आरोप थियो । “बजेट बनाउँदा तल्लो तहका सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी राखेर बजेट बनाइयोस्”, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले भन्नुभयो, “अन्धाधुन्दा योजना छनोट र बजेट विनियोजनले एकै ठाउँमा तीन तहको बजेट परेको छ, समन्वय नभएकै कारण कयौँ योजना सञ्चालनमा बाधा हुने गरेको छ ।” <br></p><p>प्रदेश सरकारले डोकोमा बजेट राख्ने र परियोजना प्रस्तावका आधारमा योजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अव्यावहारिक भएको सहभागीको भनाइ थियो । सङ्घीय संरचना बनेसँगै सर्वसाधारणले आशा गरेकोजस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । “हामीले काम थालेको दुई वर्ष समय बितेको छ”, पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भन्नुभयोे, “प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा सानोतिनो कार्यक्रम पालिकास्तरबाट नै चल्ने गरी बजेटको दायरा कायम गरोस् ।” <br></p><p>अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै महत्वपूर्ण सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने बताउनुभयो । अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले यसअघि तनहुँमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी जेठ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।<br></p><p><b>साना योजना स्थानीय तहलाई दिन माग</b><br></p><p>वडास्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्झौता र भुक्तानीका लागिसमेत प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा सहभागीकोे जोड थियो । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट खर्चेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सहभागीले बताएका छन् । “अब प्रदेशको बजेट काम देखिने खालको हुनुपर्छ”, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उप–प्रमुख विष्णु भुसालले भन्नुभयोे, “टुक्रे योजनामा खर्चमात्रै हुने र उपलब्धि शून्य हुने परिपाटीको अन्त आवश्यक छ ।” उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।<br></p><p> स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारी नभई सहकार्यमा योजना सञ्चालन हुनुपर्ने सहभागीको माग थियो । साना योजना पालिका तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले त्यस्ता योजनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ताराखोला गाउँपालिका बागलुङका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । </p><p><b>बजेट कर्मकाण्डी नहोस् </b><br></p><p>चालू आवमा प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट कर्मकाण्डी भएको स्थानीय तहका प्रमुखको आरोप छ । बजेटको प्रभावकारिता र आम्दानी तथा खर्चको स्रोत व्यवस्थापन बिनानै बनेका कार्यक्रमले गति लिन नसकेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । वस्तुगत आधार बनाएर बजेट बनाउन नसकेका कारण बजेटको प्रभावकारिता नभएको मालिका गाउँपालिका म्याग्दीका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले बताउनुभयो । बजेट बनाउँदा तल्लो तहका नागरिकको माग र चाहनाका आधारमा बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । <br></p>
